NGT फिर भड़की- दिए AAP को ये कड़े आदेश

प्रधान पीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि यदि एक हफ्ते के भीतर सभी संबंधित प्राधिकरण मिलकर कोई किसी स्पष्ट नीति के नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं तो सभी के खिलाफ दंडात्मक आदेश दिया जाएगा।  अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी।

जस्टिस यूडी साल्वी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दिल्ली में कई इलाके भू-जल के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं। वहीं समूचे देश में भू-जल संबंधी नीति के लिए केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) ही जिम्मेदार है।

ऐसे में सीजीडब्ल्यूए एक हफ्ते के भीतर दिल्ली जल बोर्ड और 12-07-2010 को इस मामले के लिए बनाई गई समिति को ताजा आंकड़े और सुझाव दे। दिल्ली में औद्योगिक इकाइयों के जरिये भू-जल दोहन की कोई स्पष्ट नीति अभी तक नहीं तैयार हो पाई है।

दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि उनके पास 2013 तक ही भू-जल दोहन के आंकड़े हैं। विस्तृत प्लान के लिए ताजा आंकड़ों और सुझावों की जरूरत है। हाल ही में एनजीटी ने दिल्ली सरकार के संबंधित सचिव, दिल्ली राज्य औद्योगिक और आधारिक संरचना विकास निगम लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी), केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को बैठक करने का आदेश दिया था।

वहीं नरेला और बवाना जैसे ऐसे स्थान जहां भू-जल का स्तर पहले से ही काफी कम है वहां औद्योगिक इकाइयों के जरिये भू-जल दोहन बेहद ही खतरनाक है।