Delhi NCR News: सरकारी डाटा और ऑनलाइन सेवाओं की सुरक्षा के लिए नया साइबर ढांचा

नागरिकों के डिजिटल डाटा की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता, विशेषज्ञों ने तैयार की रणनीति

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली में अब सरकारी डाटा और नागरिकों की डिजिटल सेवाओं को साइबर खतरों से बचाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों के बीच दिल्ली सरकार ने सुरक्षित डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसी के तहत दिल्ली सचिवालय में राज्य डाटा के लिए साइबर सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ बनाने विषय पर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। उसमें विशेषज्ञों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भविष्य की साइबर सुरक्षा रणनीति पर मंथन किया।

कार्यशाला का उद्घाटन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि सरकारी डाटा और नागरिकों के डिजिटल डाटा की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। डिजिटल सेवाओं के बढ़ते विस्तार के साथ साइबर खतरों का स्वरूप भी बदल रहा है, ऐसे में मजबूत सुरक्षा तंत्र और सतर्कता बेहद जरूरी है।

ऑनलाइन सेवाओं की सुरक्षा बढ़ेगी
दिल्ली सरकार का लक्ष्य ऐसा डिजिटल सिस्टम तैयार करना है, जिसमें नागरिकों को मिलने वाली ऑनलाइन सेवाएं सुरक्षित और भरोसेमंद हों। सरकारी पोर्टल, डिजिटल रिकॉर्ड और विभागीय प्रणालियों में मौजूद महत्वपूर्ण डाटा की सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा के बेहतर मानकों को लागू किया जाएगा।

साइबर हमलों से निपटने की तैयारी
कार्यशाला में साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस, महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा और घटना प्रतिक्रिया तंत्र पर विशेषज्ञों ने चर्चा की। सरकार की योजना साइबर हमले की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता बढ़ाने की है। इसके लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय और प्रभावी रिस्पॉन्स सिस्टम विकसित करने पर जोर दिया गया है।

सरकारी विभागों को मिलेगा प्रशिक्षण
कार्यशाला में साइबर सुरक्षा क्षमता निर्माण, सुरक्षा ऑडिट और जागरूकता कार्यक्रमों पर भी विचार-विमर्श किया गया। आईटी मंत्री ने सुझाव दिया कि भविष्य में ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम दो से तीन दिन की अवधि के आयोजित किए जाएं, ताकि अधिकारी साइबर चुनौतियों और उनके समाधान को बेहतर तरीके से समझ सकें।

डाटा गोपनीयता पर भी फोकस
बैठक में डाटा प्राइवेसी, उभरती तकनीकों और वैश्विक साइबर सुरक्षा प्रक्रियाओं पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने सरकारी संस्थानों में मजबूत सुरक्षा ढांचे, नियमित समीक्षा और नई तकनीकों को अपनाने की जरूरत बताई।