दिल्ली में एमसीडी और पुलिस हैं सबसे ज्यादा भ्रष्ट!

आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2013 में एसीबी के पास भ्रष्टाचार से जुड़ी करीब दो हजार शिकायतें आई थीं, लेकिन स्टाफ की कमी व संबंधित विभागों के लापरवाह रवैये के कारण इनमें से किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी।

दिल्ली सरकार के सूत्रों की मानें तो 2013 में मिली शिकायतों में एमसीडी, राजस्व विभाग, वन विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली पुलिस, मुख्यमंत्री के पीएस, दिल्ली सरकार के अभियोजन निदेशालय के पूर्व निदेशक और एसीबी के  अधिकारियों से जुड़ी हैं।

इनमें से सबसे ज्यादा मामले एमसीडी से संबंधित हैं। इसके बाद नंबर दिल्ली पुलिस का आता है। ज्यादातर शिकायतों में वरिष्ठ अधिकारियों पर पद के दुरुपयोग व भ्रष्टाचार में संलिप्तता का आरोप लगाया गया है। एसीबी ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए सभी शिकायतों को दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय के जरिए संबंधित विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारी के पास भेज दिया।

वजह यह कि बगैर विभागीय मंजूरी के एसीबी किसी भी मामले की जांच नहीं कर सकती, लेकिन तत्कालीन सरकार के लचर रवैये के कारण सभी शिकायतें विभागों में पड़ी हैं। एक साल बाद भी इन पर कोई काम नहीं हुआ है।

सूत्रों का कहना है कि पिछली बैठकों में एसीबी ने सभी शिकायतों की जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दे दी है। साथ ही यह भी बताया कि विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि दिल्ली सरकार शिकायतों पर जरूरी कदम उठाएगी।

शीला दीक्षित के पीएस पर भी आरोप
दिल्ली सरकार के सूत्रों की मानें तो कई शिकायतों में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मसलन, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पीएस पर आरोप है कि उन्होंने एक एसडीएम पर दबाव बनाकर एक काम को तयशुदा प्रक्रिया से हटकर करने को कहा था। एमसीडी के कई अधिकारियों पर सेल डीड के पंजीकरण में हेराफेरी का आरोप है।

इसके अलावा एसीबी के एक इंस्पेक्टर के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत की गई हैं। वहीं मॉडल टाउन के पूर्व एमएलए कुंवर करण सिंह के खिलाफ भी शिकायत की जा चुकी है।

विभाग	शिकायतों की संख्या
एमसीडी	1004
दिल्ली पुलिस	547
डीडीए	139
राजस्व विभाग	138
परिवहन विभाग	73
बीएसईएस	69
शिक्षा	70
फूड एंड सप्लाई	60
जल बोर्ड	40
डीटीटीडीसी	39
श्रम	24
पीडब्ल्यूडी	29
डीयूएसआईबी	25