Delhi NCR News: आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए एआई की मदद लेगी एमसीडी

विज्ञापन स्थलों का विश्लेषण, नए कमाई वाले कॉरिडोर की पहचान और राजस्व के नुकसान पर लगेगी लगाम
विनोद डबास
नई दिल्ली। अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने और राजस्व के नए रास्ते तलाशने के लिए एमसीडी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद लेगी। वह अपने विज्ञापन कारोबार को तकनीक से जोड़कर मौजूदा संसाधनों की कमाई क्षमता बढ़ाएगी। इसके तहत एआई तकनीक से दिल्ली में मौजूद होर्डिंग, यूनिपोल, कियोस्क और अन्य आउटडोर विज्ञापन स्थलों का विश्लेषण किया जाएगा। इससे न केवल विज्ञापन के नए संभावित स्थलों की पहचान होगी, बल्कि अनधिकृत विज्ञापन संरचनाओं और राजस्व में हो रही संभावित सेंधमारी पर भी नजर रखी जा सकेगी।
एमसीडी ने इस दिशा में एक निजी एजेंसी के साथ पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत निजी एजेंसी अपने खर्च पर विज्ञापन परिसंपत्तियों का सर्वे और तकनीकी विश्लेषण करेगी। इस परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी एआई आधारित विजुअल लोड इंडेक्स (वीएलआई) टूल होगा। इसके जरिये सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापनों की संख्या, दृश्यता और उनके कारण पैदा होने वाली दृश्य अव्यवस्था का विश्लेषण किया जाएगा। इस तकनीक से ऐसे स्थानों और कॉरिडोर की पहचान की जाएगी, जहां विज्ञापन लगाने की व्यावसायिक संभावनाएं अधिक हैं। वहीं, जिन स्थानों पर विज्ञापनों की अधिकता है, वहां उनकी संख्या और स्थिति को तर्कसंगत बनाने की सिफारिश की जाएगी। इस विश्लेषण का इस्तेमाल निगम विज्ञापन स्थलों के मूल्यांकन, नीलामी और टेंडर की योजना तैयार करने में कर सकेगा।

दिल्ली के विज्ञापन स्थलों का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड
एजेंसी होर्डिंग, यूनिपोल, कियोस्क, स्ट्रीट फर्नीचर और अन्य विज्ञापन संरचनाओं का 360 डिग्री वर्चुअल सर्वे करेगी। जीआईएस मैपिंग और जियो-टैगिंग के माध्यम से प्रत्येक विज्ञापन स्थल की लोकेशन, तस्वीरें, आकार, रोशनी और नियमों के अनुपालन की स्थिति दर्ज की जाएगी। इससे एमसीडी के पास सभी विज्ञापन परिसंपत्तियों का केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस होगा। डैशबोर्ड, हीट मैप और विश्लेषण रिपोर्ट के जरिये विज्ञापन स्थलों की निगरानी और उनकी कमाई की संभावनाओं का आकलन किया जा सकेगा।

अवैध विज्ञापन संरचनाओं से होने वाले नुकसान पर नजर
डिजिटल सर्वे से मौके पर मौजूद विज्ञापन संरचनाओं और पंजीकृत रिकॉर्ड का मिलान करने में मदद मिलेगी। इससे अनधिकृत विज्ञापन स्थलों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जानकारी उपलब्ध होगी।