Mahakumbh : मेले में एनजीटी के निर्देशों के नहीं हो रहा पालन, दावा- यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़, याचिका

याचिका में उन्होंने कहा है कि अधिकरण ने कमलेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में 23 दिसंबर, 2024 को अपने आदेश में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) को सप्ताह में कम से कम दो बार गंगा और यमुना के मुहाने पर सैंपल लेने व उसे अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए थे। इस रिपोर्ट में एसटीपी और जिओ ट्यूब की स्थिति को भी प्रस्तुत किया जाना है।

साथ ही, इस संबंध में किए गए ऑनलाइन मॉनिटरिंग डाटा भी वेबसाइट पर प्रस्तुत किए जाने हैं। वहीं, इसी कड़ी में याचिकाकर्ता ने सीपीसीबी व यूपीपीसीबी के अध्यक्ष को पत्र लिखकर ट्रिब्यूनल के कुंभ मेले के संबंध में दिए गए निर्देशों का अनुपालन किए जाने की मांग की थी। यही नहीं, उन्होंने इस पत्र की प्रति प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी भेजी थी।

कोर्ट ने दिए था अपने पूर्व के आदेश में बड़ा फैसला
इससे पहले अधिकरण ने मामले में साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गंगा और यमुना नदी की जल गुणवत्ता हर समय पीने योग्य या नहाने योग्य जल स्तर के अनुरूप हो। साथ ही, अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि नदियां ठोस अपशिष्ट या सीवेज के निर्वहन से प्रदूषित न हों।

अदालत ने यूपीपीसीबी और सीपीसीबी को 31 दिसंबर और 28 फरवरी तक अनुपालन की स्थिति दर्शाते हुए दो व्यापक कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया हैं। साथ ही, महाकुंभ के दौरान प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करने के लिए गंगा और यमुना नदियों की जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी नियमित अंतराल पर आवश्यक है। साथ ही, अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रयागराज के किसी भी नाले से कोई भी अनुपचारित मलजल या ठोस अपशिष्ट गंगा और यमुना नदियों में न बहाया जाए।