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Delhi: उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र, जल योजना का किया जिक्र

Wed, 28 Feb 2024 07:01 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Wed, 28 Feb 2024 07:01 PM IST
सार

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जल योजना को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। 

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LG VK Saxena wrote a letter to CM Arvind Kejriwal Delhi Water Scheme
सीएम केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पानी बिल माफी योजना के संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि जल, वित्त, शहरी विकास विभाग पूरी तरह से मुख्यमंत्री के नियंत्रण में हैं। इनमें उपराज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है। इस संबंध में अधिकारिक या गैर-अधिकारिक रूप से उपराज्यपाल के संज्ञान में अभी तक कोई भी फाइल या लिखित दस्तावेज नहीं लाया गया है।

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जल बोर्ड पूरी तरह से मुख्यमंत्री के नियंत्रण में है। वे खुद इस पर फैसला लें। इसके लिए दूसरों को दोष न दें। वे कह रहे हैं कि दिल्ली में 27 लाख जल उपभोक्ता कनेक्शन हैं, जिनमें से लगभग 10 लाख ने बिल का भुगतान नहीं किया है। उनका लक्ष्य उन्हें लाभ पहुंचाना है।

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उपराज्यपाल की सलाह है कि दस लाख उपभोक्ताओं के बिल, जुर्माना और बकाया माफ करने जैसी किसी बात पर विचार किया जा रहा है तो शेष 17 लाख उपभोक्ताओं, जिन्होंने इतने वर्षों में बिलों का भुगतान किया है, उन्हें भी ब्याज सहित राशि वापस की जाए। उपराज्यपाल ने पत्र में कहा है कि मुख्यमंत्री को बस योजना को रोकने के दावे, सफेद झूठ और दोषारोपण करना है। इसी तरह की वे राजनीति करते हैं। 17 लाख उपभोक्ताओं ने 2012 से जल बोर्ड को बिल के रूप में 13,186 करोड़ रुपये का भुगतान किया।

 इन उपभोक्ताओं को ब्याज सहित राशि लौटाएं। दिल्ली विधानसभा ने 19 फरवरी को प्रस्ताव पारित किया कि भाजपा का उपराज्यपाल पर सीधा नियंत्रण है। इससे साबित होता है कि दिल्ली सरकार अभी भी फाइलों को इधर-उधर घुमा ही रही थी। इस बीच एक असंवैधानिक प्रस्ताव पारित कर दिया। इससे कोई भी यह सोचने पर मजबूर हो सकता है कि मंत्री एक वर्ष से भी अधिक समय तक प्रस्तावित योजना को लेकर क्यों बैठे रहे। वे खुद पार्टी के सदस्यों को गुमराह भी कर रहे हैं।

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