Delhi NCR News: डिग्री नहीं, नौकरी के लायक बनाएं छात्रों को, विश्वविद्यालयों को एलजी का निर्देश

दिल्ली की समस्याओं पर हो शोध, प्लेसमेंट और उद्यमिता को भी विश्वविद्यालयों की प्राथमिकता में शामिल करने के निर्देश

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली के विश्वविद्यालयों में छात्रों को केवल डिग्री देने के बजाय रोजगार के लिए तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, निदेशकों और रजिस्ट्रारों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय एआई, साइबर सुरक्षा और उभरती तकनीकों के लिए विदेशी संस्थानों के साथ मजबूत साझेदारी करें। विश्वविद्यालय से निकलने वाला हर छात्र केवल डिग्रीधारी नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से रोजगार योग्य होना चाहिए।

एलजी ने विश्वविद्यालयों को दिल्ली से जुड़े विषयों और स्थानीय समस्याओं पर शोध बढ़ाने को कहा। उनका जोर इस बात पर रहा कि शोध केवल सैद्धांतिक अध्ययन तक सीमित न रहे, बल्कि राजधानी की वास्तविक समस्याओं के समाधान में उसका इस्तेमाल हो। विश्वविद्यालयों में छात्र स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के प्रयासों की भी समीक्षा की गई।

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प्लेसमेंट से बनेगी विश्वविद्यालय की पहचान
एलजी ने कहा कि किसी संस्थान की छवि बनाने में उसके हालिया बैच का प्लेसमेंट रिकॉर्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए विश्वविद्यालयों को हर बैच के बेहतर प्लेसमेंट परिणाम सुनिश्चित करने पर ध्यान देना होगा। बैठक में विश्वविद्यालयों की नैक और एनआईआरएफ रैंकिंग की भी समीक्षा की गई। जिन संस्थानों की रैंकिंग में गिरावट आई है, वहां सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।

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यातायात और आपदा में मदद करेंगे कैडेट्स
विश्वविद्यालयों में एनसीसी और एनएसएस की भूमिका को भी बढ़ाने के लिए काम करने को कहा। एलजी ने कैडेटों को विश्वविद्यालय परिसरों के आसपास व्यस्त समय में यातायात प्रबंधन के लिए दिल्ली यातायात पुलिस के साथ काम करने और आपदा या आपात स्थिति में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मदद करने के लिए जोड़ने को कहा।

छात्रों की सुनवाई हो और भर्ती में तेजी आए
एलजी ने कुलपतियों से छात्रों के लिए सुलभ रहने और मजबूत मेंटरशिप व शिकायत निवारण व्यवस्था बनाने को कहा। साथ ही शिक्षकों, गैर-शिक्षण, तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों की भर्ती समयबद्ध तरीके से पूरी करने व छात्रों और शिक्षकों के लिए बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने के निर्देश दिए।