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Delhi NCR News: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क की न्यायिक हिरासत 15 तक बढ़ी
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। तीस हजारी कोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क की न्यायिक हिरासत अवधि को 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है। उनकी पिछली न्यायिक हिरासत खत्म होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजय शंकर की अदालत ने 14 दिन और न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया। संदीपा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 12 अगस्त को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी हिरासत की मांग की जा सकती है।
ईडी की जांच के अनुसार, संदीपा ने धोखाधड़ी और झूठे वादों के जरिए अपने नाम पर अचल संपत्ति खरीदी। वह खुद को हाइबूकेयर डॉट कॉम नामक वेबसाइट की मालिक बताती हैं, जो कथित तौर पर एफडीए-स्वीकृत ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने का दावा करती हैं। हालांकि, ईडी ने पाया कि वेबसाइट पर दिखाए गए उत्पाद अस्तित्व में ही नहीं हैं। एजेंसी ने आरोप लगाया कि वेबसाइट पर न तो यूजर रजिस्ट्रेशन की सुविधा है और न ही भुगतान गेटवे ठीक से काम करता है। साइट पर सोशल मीडिया पर भी बहुत कम गतिविधि है, व्हाट्सएप नंबर निष्क्रिय पाया गया और संगठनात्मक विवरण भी पारदर्शी नहीं हैं। इससे यह साबित होता है कि वेबसाइट का कारोबार वास्तविक नहीं है।
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नई दिल्ली। तीस हजारी कोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क की न्यायिक हिरासत अवधि को 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है। उनकी पिछली न्यायिक हिरासत खत्म होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजय शंकर की अदालत ने 14 दिन और न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया। संदीपा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 12 अगस्त को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी हिरासत की मांग की जा सकती है।
ईडी की जांच के अनुसार, संदीपा ने धोखाधड़ी और झूठे वादों के जरिए अपने नाम पर अचल संपत्ति खरीदी। वह खुद को हाइबूकेयर डॉट कॉम नामक वेबसाइट की मालिक बताती हैं, जो कथित तौर पर एफडीए-स्वीकृत ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने का दावा करती हैं। हालांकि, ईडी ने पाया कि वेबसाइट पर दिखाए गए उत्पाद अस्तित्व में ही नहीं हैं। एजेंसी ने आरोप लगाया कि वेबसाइट पर न तो यूजर रजिस्ट्रेशन की सुविधा है और न ही भुगतान गेटवे ठीक से काम करता है। साइट पर सोशल मीडिया पर भी बहुत कम गतिविधि है, व्हाट्सएप नंबर निष्क्रिय पाया गया और संगठनात्मक विवरण भी पारदर्शी नहीं हैं। इससे यह साबित होता है कि वेबसाइट का कारोबार वास्तविक नहीं है।
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