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Delhi NCR News: निष्कासन के खिलाफ जेएनयू में आज होगी छात्र संसद
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- छात्रों के अलावा राज्यसभा सांसद से लेकर विधायक भी होंगे शामिल
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्र संघ पदाधिकारियों सहित पूर्व अध्यक्ष के निष्कासन को लेकर विरोध जारी है। शनिवार को जेएनयू छात्र संघ की ओर से छात्र संसद के आयोजन का आह्वान किया गया है।
इसमें अलग-अलग छात्र संगठनों के प्रतिनिधि से लेकर लोकसभा, राज्यसभा सांसद, विधायक और प्रोफेसर सहित छात्र कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। छात्र संसद में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, जेएनयू छात्र संघ के पदाधिकारियों को निष्कासित और कैंपस से बाहर करने सहित कई दूसरे मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। छात्र संसद के तीन अलग-अलग सत्र आयोजित होंगे।
पिछले वर्ष 21 नवंबर को सेंट्रल लाइब्रेरी में हुई तोड़फोड़ के विरोध में जेएनयू चीफ प्रॉक्टर ने छात्र संघ की अध्यक्ष अदिति मिश्रा, उपाध्यक्ष के.गोपिका बाबू, महासचिव सुनील यादव, संयुक्त सचिव दानिश अली और पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार को दो सेमेस्टर के लिए निष्कासित, छात्रों पर जुर्माना और कैंपस से बाहर करने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा चीफ प्रॉक्टर ने जांच में आठ और छात्रों को भी दोषी पाया है। आदेश जारी होने के बाद छात्र अलग-अलग तरह से अपना विरोध दर्ज करा रहे है।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्र संघ पदाधिकारियों सहित पूर्व अध्यक्ष के निष्कासन को लेकर विरोध जारी है। शनिवार को जेएनयू छात्र संघ की ओर से छात्र संसद के आयोजन का आह्वान किया गया है।
इसमें अलग-अलग छात्र संगठनों के प्रतिनिधि से लेकर लोकसभा, राज्यसभा सांसद, विधायक और प्रोफेसर सहित छात्र कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। छात्र संसद में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, जेएनयू छात्र संघ के पदाधिकारियों को निष्कासित और कैंपस से बाहर करने सहित कई दूसरे मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। छात्र संसद के तीन अलग-अलग सत्र आयोजित होंगे।
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पिछले वर्ष 21 नवंबर को सेंट्रल लाइब्रेरी में हुई तोड़फोड़ के विरोध में जेएनयू चीफ प्रॉक्टर ने छात्र संघ की अध्यक्ष अदिति मिश्रा, उपाध्यक्ष के.गोपिका बाबू, महासचिव सुनील यादव, संयुक्त सचिव दानिश अली और पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार को दो सेमेस्टर के लिए निष्कासित, छात्रों पर जुर्माना और कैंपस से बाहर करने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा चीफ प्रॉक्टर ने जांच में आठ और छात्रों को भी दोषी पाया है। आदेश जारी होने के बाद छात्र अलग-अलग तरह से अपना विरोध दर्ज करा रहे है।
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