Delhi: नरेला, भोरगढ़ और बवाना के औद्योगिक क्षेत्रों का होगा विकास, एलजी ने कोई कार्य नहीं होने पर जताई नाराजगी

इस मौके पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यहां पर गत 10 वर्षों से कोई कार्य नहीं होने पर नाराजगी जताई। दरअसल यहां पर 3917 भूखंडों में से कुछ में इकाइयां स्थापित हुई हैं, जबकि वर्ष 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने गैर-अनुरूप क्षेत्रों में चल रहे उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। इस दौरान उपराज्यपाल को मालूम हुआ कि इन क्षेत्रों में नालियां जाम हैं और उनका उचित रखरखाव नहीं किया गया। यहां तक कि सड़कों और गलियों में भी बड़े पैमाने पर मरम्मत की जरूरत है।

इसके अलावा यहां स्ट्रीट लाइटें भी अभी तक नहीं लगाई गई हैं। इस पर उपराज्यपाल ने आश्चर्य जताया कि राजधानी के औद्योगिक क्षेत्रों में एफडीआई की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। वहीं उन्होंने निजी बिजली वितरण कंपनी को विशेष रूप से नरेला औद्योगिक क्षेत्र में लटकते तारों को हटाने का निर्देश दिया, जबकि बवाना में उद्यमियों के संगठन ने कई अवैध गतिविधियों और कुछ भूखंड आवंटियों के भवन उपनियमों के उल्लंघन की ओर आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि इनके कारण आग या अन्य दुर्घटनाओं की स्थिति में भारी नुकसान हो सकता है।

उपराज्यपाल ने निरीक्षण के दौरान डीडीए, एमसीडी और अन्य संबंधित अधिकारियों को सफाई, सड़कों की मरम्मत, सीवरेज का काम पूरा करने के लिए 15 नवंबर, 2023 की समय सीमा तय की। नरेला, भोरगढ़ और बवाना औद्योगिक क्षेत्रों में सभी कार्य नहीं करने और बिजली की उपलब्धता तय नहीं करने की स्थिति में 15 नवंबर के बाद कार्रवाई की जाएगी।