यूडीआईडी लागू करने के मुद्दे पर रेलवे से हाईकोर्ट ने एनपीआरडी की जनहित याचिका पर मांगा जवाब

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति एजे भंभानी की खंडपीठ ने रेलवे को दिव्यांग जन अधिकारिता विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया कि यूडीआईडी पूरे देश में दिव्यांगों को लाभ प्रदान करने के लिए मान्य है। याचिका में कहा गया कि रेलवे को संविधान में दिए गए समानता के अधिकार तथा आरपीडी एक्ट 2016 के अंतर्गत रियायती टिकट प्रदान करने के लिए यूडीआईडी को मान्यता देने का निर्देश दिया जाए।

याची का कहना है कि यूडीआईडी योजना शुरू होने से पहले दिव्यांग जनों को प्रत्येक योजना के लिए अलग पहचान पत्र लेना होता था। यूपीएससी के प्रत्याशियों को अलग कार्ड लेना होता था। देश के अलग-अलग विभाग व एजेंसी अपने प्रारूप के पालन का जोर देते थे।