भूख हड़ताल पर बैठे छात्र की हालत बिगड़ी

छात्रों ने शुक्रवार दोपहर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारियों को सौंपा। छात्रों की भीड़ को देखते हुए लघु सचिवालय पर पुलिस ने डेरा डाल लिया था। लघु सचिवालय के बाहर नारेबाजी करते विद्यार्थियों की मांग थी कि अपनी मनमर्जी चलाकर विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद करने वाली यूनिवर्सिटी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए।

विद्यार्थियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो कुछ अन्य विद्यार्थी भी न केवल भूख हड़ताल पर बैठेंगे बल्कि आंदोलन को बड़ा विस्तार देंगे।  विद्यार्थियों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी उन्हें शिक्षा के नाम पर ठग रही है और भूख हड़ताल पर बैठे विद्यार्थियों को लगातार पुलिस भेजकर डराया व धमकाया जा रहा है।

उनका कहना है कि जब तक मांगें नहीं मानी जाएगी, भूख हड़ताल जारी रहेगी। बता दें कि यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं किए जाने से गुस्साएं छात्रों ने 28 फरवरी से धरना शुरू किया। इसमें योगेन्द्र नामक छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गया था। जिसकी हालत शुक्रवार को बिगड़ गई। सूचना पर उपायुक्त ने तुरंत एंबुलेंस भूख हड़ताल के स्थान पर भेजने के आदेश दिए और यूनिवर्सिटी के डीन को तलब किया।

देर शाम अंसल यूनिवर्सिटी में प्रबंधन और विद्यार्थियों के बीच चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिए शुक्रवार देर शाम उपायुक्त हरदीप सिंह ने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक अपने कार्यालय में बुलाकर की।  इस बैठक में गुरुग्राम के भाजपा नेता अधिवक्ता कुलभूषण भारद्वाज भी मौजूद रहे।

उपायुक्त ने विद्यार्थियों से प्राप्त ज्ञापन हरियाणा के राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी को फैक्स द्वारा भेज दिया है और दोनों पक्षों के बीच एक साझा समझौता तैयार करने के लिए बातचीत का क्रम आगे बढ़ाने की बात कही। इस बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अधिवक्ता कुलभूषण भारद्वाज को सौंपी गई। विद्यार्थियों से आग्रह किया गया कि तब तक वे अपना विरोध प्रदर्शन खत्म करें।

उपायुक्त द्वारा दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनके पक्ष सुने गए और उसके बाद वे इस निर्णय पर पहुंचे कि विद्यार्थियों द्वारा अपने ज्ञापन में उठाई गई समस्याओं का यूनिवर्सिटी प्रबंधन उदारता से हल निकालने का प्रयास करें और इस कार्य में अधिवक्ता कुुलभूषण भारद्वाज को उपायुक्त ने एक तटस्थ प्रतिनिधि के तौर पर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी। उपायुक्त ने कहा कि यदि आंतरिक तौर पर बैठक आयोजित करने के बाद भी विद्यार्थियों का कोई वाजिब मुददा अनसुलझा रह जाता है तो उसके बारे में विद्यार्थी जिला प्रशासन के संज्ञान में ला सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट होने के नाते वे उस मामले में हस्तक्षेप करके सुलझाने का प्रयास करेंगे।