Delhi: CISF को कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र देने का निर्देश, HC ने कहा, उम्मीदवार को नहीं किया जा सकता दंडित

न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शैलिंदर कौर की खंडपीठ ने बात पर भी ध्यान दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में रोक लगा दी थी। पीठ ने माना कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति आपराधिक मामले के परिणाम पर सशर्त की जा सकती है। पीठ ने कहा यदि याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया जाता है तो सीआईएसएफ बिना किसी जांच या नोटिस दिए उसके रोजगार को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। 

इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपने कार्यकाल के दौरान अर्जित वेतन के अलावा, दोषी ठहराए जाने पर किसी भी सेवा लाभ का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। याची पर 30 अगस्त 2023 को पुलिस स्टेशन नखासा, जिला संभल (उत्तर प्रदेश) में धारा 376, 377, 354, 364, 511, 323, 504, 506 और 452 के तहत दर्ज एफआईआर दर्ज की गई थी।