Gurugram News: जलभराव के इंतजाम परखने नरसिंहपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत

जलभराव वाली कृषि योग्य भूमि के मुआवजे को विशेष केस बना कर सरकार के पास भेजने का फैसला

अमर उजाला ब्यूरो

गुरुग्राम। बुधवार को प्री मानसून की बारिश और उसके बाद दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेस वे पर नरसिंहपुर के पास हुए जलभराव के हालात की जानकारी मिलने के बाद बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद राव इंद्रजीत स्वयं मौके पर पहुंच गए। उन्होंने जल निकासी के इंतजामों का निरीक्षण किया। बाद में व्यापक इंतजाम और जिले के अन्य मुद्दों को लेकर लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में नगर निगम गुरुग्राम और मानेसर के अधिकारियों के साथ मंथन किया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गांव दौलताबाद और बाबूपुर के पास जलभराव वाली कृषि योग्य भूमि के मुआवजे के लिए एक विशेष केस बना कर हरियाणा सरकार के पास भेजा जाएगा ताकि जलभराव की वजह से हुए नुकसान का मुआवजा किसानों को मिल सके। जलभराव की वजह से फसलों की बुवाई न होने से किसानों को नुकसान हो रहा है। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की नीति की केंद्रीय राज्य मंत्री को जानकारी दी और जिला राजस्व अधिकारी के माध्यम से जलभराव वाले क्षेत्र का सर्वेक्षण करवा कर शीघ्र ही केस भिजवाने की बात कही। केंद्रीय राज्य मंत्री ने नजफगढ़ ड्रेन के साथ लगते जिले के जलभराव वाले क्षेत्र में समस्या के समाधान की जानकारी भी मांगी। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा ने बताया कि इस क्षेत्र के 100 एकड़ में एक कृत्रिम झील बनाने से न केवल जलभराव पर नियंत्रण होगा बल्कि झील से इस क्षेत्र का सौंदर्यीकरण भी होगा।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने बरसात के दौरान शहर में जल निकासी के प्रबंधों की भी समीक्षा की। नगर निगम के आयुक्त पीसी मीणा ने बताया कि जलभराव वाले क्षेत्रों से निकासी के लिए अधिक क्षमता वाले अधिक पंप सेट लगाए जा रहे हैं। नगर निगम, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से भी जल निकासी के लिए अतिरिक्त प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नगर निगम क्षेत्र में 400 रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स है जिनकी इन दिनों सफाई की जा रही है। बैठक में नगर निगम मानेसर से संबंधित गांव शिकोहपुर में अनुसूचित जाति की बस्ती तथा शमशान घाट से संबंधित विषय को शीघ्र ही हरियाणा सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भिजवाकर समस्या का समाधान करने का निर्णय लिया गया।