Gurugram News: दो अधिकारियों की आधी सैलरी कटी, पटवारी सस्पेंड

नंबर गेम - 08 जोन में बनेंगी कमेटियां

अमर उजाला ब्यूरो

गुरुग्राम। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में लापरवाही पाए जाने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अलग-अलग तीन के खिलाफ कार्रवाई की है। बैठक में कुल 15 शिकायतें सुनवाई के लिए रखी गईं। मुख्यमंत्री ने इनमें से 11 का मौके पर ही निपटारा कर दिया, जबकि चार मामलों को अगली बैठक तक लंबित रखते हुए संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सरकार की प्राथमिकता है। सरकारी कामकाज में लापरवाही और नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बिना अनुमति बनाई प्रॉपर्टी आईडी, दो अधिकारियों पर गिरी गाज

पटौदी-जटौली मंडी नगर परिषद क्षेत्र में गलत तरीके से प्रॉपर्टी आईडी बनाने की शिकायत पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने तत्कालीन बिल्डिंग इंस्पेक्टर प्रदीप कादियान और म्युनिसिपल इंजीनियर नरेंद्र तनेजा की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। जांच में सामने आया कि दोनों अधिकारियों ने सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना निर्धारित नियमों और प्रक्रिया की अनदेखी कर प्रॉपर्टी आईडी बनाई थीं। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए मुख्यमंत्री ने दोनों की तीन माह तक 50 प्रतिशत सैलरी काटने, चार्जशीट करने और हरियाणा के एनसीआर जिलों से बाहर तबादला करने के निर्देश दिए।

नागरिक से दुर्व्यवहार करने पर पटवारी निलंबित

एडवोकेट राजेश कुमार ने बैठक में बताया कि सेक्टर-7 निवासी रितूल यादव के पिता डॉ. केसी यादव सीएमओ पद से रिटायर्ड थे। उनके निधन के बाद रितूल अपनी मां और भाई के साथ वारिसान सर्टिफिकेट बनवाने गई थी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) में प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए यह सर्टिफिकेट मांगा गया था। एडवोकेट के अनुसार, जब रितूल पटवारी मंदीप हुड्डा के पास पहुंची तो उन्होंने परिवार को व्यक्तिगत तौर पर जानने से इनकार कर दिया। आरोप है कि पटवारी ने उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया। इसके बाद एडवोकेट राजेश और पीड़ित परिवार ने बैठक में शिकायत रखी। कई अन्य लोगों ने भी पटवारी के व्यवहार को लेकर शिकायत दी। शिकायत सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने पटवारी मंदीप हुड्डा को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना अधिकारियों की ड्यूटी है। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

शौचालयों की सफाई व्यवस्था की जांच करेंगी कमेटियां

गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों की सफाई और रखरखाव को लेकर मिल रही शिकायतों पर भी मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। उन्होंने दोनों निगमों के सभी आठ जोन में तीन सदस्यीय कमेटियां गठित करने के निर्देश दिए। प्रत्येक कमेटी में एक सरकारी अधिकारी भी शामिल होगा। गुरुग्राम के छह और मानेसर के दो जोन में सार्वजनिक शौचालयों का निरीक्षण कर कमेटियां एक माह के भीतर रिपोर्ट सौंपेंगी। रिपोर्ट के आधार पर सफाई और रखरखाव की व्यवस्था में सुधार किया जाएगा।

लापरवाही पर एक्सईएन की कटेगी एक माह की सैलरी

सड़क के जीर्णोद्धार कार्य में लापरवाही और निर्धारित मानकों के अनुरूप काम नहीं होने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के संबंधित कार्यकारी अभियंता की एक माह की सैलरी काटने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण और मरम्मत के कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को विकास कार्यों की नियमित निगरानी करनी होगी। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी विधायक बिमला चौधरी, सोहना विधायक तेजपाल तंवर और गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

400 से अधिक सरकारी स्कूलों को दिसंबर 2027 तक मिलेंगे नए भवन

बैठक में सरकारी स्कूल के भवन के जीर्णोद्धार से जुड़ी शिकायत पर मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की योजना मंजूर की गई है। इसके तहत दिसंबर 2027 के अंत तक 400 से अधिक सरकारी स्कूलों को नए भवन उपलब्ध करवाए जाएंगे। सरकार का प्रयास है कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आधुनिक सुविधाएं मिलें।