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Gurugram News: बदहाली से जूझ रही बहुमंजिला इमारतों को संरचनात्मक ऑडिट का इंतजार
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कहीं बिल्डर तो कहीं आरडब्ल्यूए ने नहीं दिया है ऑडिट के लिए पैसा
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। बदहाल रखरखाव और ढांचागत कमजोरी जैसी समस्याओं से जूझ रही शहर की बहुमंजिला इमारतों को अभी तक संरचनात्मक ऑडिट का इंतजार है। 15 सोसाइटियों को दूसरे चरणों से संरचनात्मक ऑडिट का इंतजार है। जबकि 23 सोसाइटियों को पहले चरणों का संरचनात्मक ऑडिट का इंतजार है। कहीं बिल्डर तो कहीं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑडिट करने वाले एजेंसियों की भुगतान का पैसा नहीं दे रही है। जिसके चलते काम अटका पड़ा है। इन सबके बीच यहां के निवासियों को असुरक्षित परिस्थितियों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है
फरवरी 2021 को हुए हादसे के बाद शहर की अलग-अलग सोसाइटियों में निर्माण संबंधी खामियों की बात सामने आने लगी। इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने तय किया कि जो भी सोसाइटी अपने यहां खामियों की बात कह रही हैं उनमें संरचनात्मक ऑडिट कराया जाए। इसके लिए रुपरेखा और नियमावली तय की गई। इस ऑडिट के दौरान आरडब्ल्यूए को भी शामिल किया गया और बिल्डर के प्रतिनिधि भी शामिल किए गए। तय किया गया कि ऑडिट का पैसा बिल्डर देगा। यहां बिल्डर नहीं है वहां की आरडब्ल्यूए देगी। अब पैसा न मिलने की वजह से काम रुका पड़ा है। डीटीपी प्रवर्तन मनीष यादव कहते हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि गतिरोध समाप्त हो और जल्द से जल्द ऑडिट का काम शुरू हो।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। बदहाल रखरखाव और ढांचागत कमजोरी जैसी समस्याओं से जूझ रही शहर की बहुमंजिला इमारतों को अभी तक संरचनात्मक ऑडिट का इंतजार है। 15 सोसाइटियों को दूसरे चरणों से संरचनात्मक ऑडिट का इंतजार है। जबकि 23 सोसाइटियों को पहले चरणों का संरचनात्मक ऑडिट का इंतजार है। कहीं बिल्डर तो कहीं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑडिट करने वाले एजेंसियों की भुगतान का पैसा नहीं दे रही है। जिसके चलते काम अटका पड़ा है। इन सबके बीच यहां के निवासियों को असुरक्षित परिस्थितियों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है
फरवरी 2021 को हुए हादसे के बाद शहर की अलग-अलग सोसाइटियों में निर्माण संबंधी खामियों की बात सामने आने लगी। इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने तय किया कि जो भी सोसाइटी अपने यहां खामियों की बात कह रही हैं उनमें संरचनात्मक ऑडिट कराया जाए। इसके लिए रुपरेखा और नियमावली तय की गई। इस ऑडिट के दौरान आरडब्ल्यूए को भी शामिल किया गया और बिल्डर के प्रतिनिधि भी शामिल किए गए। तय किया गया कि ऑडिट का पैसा बिल्डर देगा। यहां बिल्डर नहीं है वहां की आरडब्ल्यूए देगी। अब पैसा न मिलने की वजह से काम रुका पड़ा है। डीटीपी प्रवर्तन मनीष यादव कहते हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि गतिरोध समाप्त हो और जल्द से जल्द ऑडिट का काम शुरू हो।
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