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सरस्वती कुंज की झुग्गियां शहर से बाहर शिफ्ट होंगी

Thu, 21 Apr 2022 11:12 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 21 Apr 2022 11:12 PM IST
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Saraswati Kunj slums will shift out of the city
गुरुग्राम। सरस्वती कुंज सहित शहर में जहां भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हैं, उन्हें तत्काल ध्वस्त किया जाएगा। जन सुविधाओं के लिए दी गई सरकारी जमीनों की चहारदीवारी की जाएगी। सरस्वती कुंज में सरकारी जमीन पर जिन लोगों ने झुग्गी-झोपड़ी डाल रखी हैं, उनको भी शहर से बाहर शिफ्ट किया जाएगा। यह बात बृहस्पतिवार को सेक्टर-43 स्थित पावर ग्रिड टाउनशिप के बहुउद्देशीय हॉल में हुई जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही। बैठक में कुल 18 शिकायतें रखी गई थीं। इनमें से 13 का निस्तारण कर दिया गया, जबकि पांच शिकायतों को कार्य पूरा होने तक स्थगित रखा गया है।
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बैठक में दौलताबाद रोड औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों को राहत देते हुए 15 जुलाई तक उनके डेवलपमेंट प्लान में संशोधन किए जाने की बात कही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गाड़ौली खुर्द की प्रदूषण फैलाने वाली दो इकाइयां बंद करने के भी आदेश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण हटवाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने संपदा अधिकारी-द्वितीय को एक महीने में अपने अधिकार क्षेत्र से अवैध कब्जे हटवाने की हिदायत दी है। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि पोर्टल बनाएं और पोर्टल पर मलबा पड़े होने की शिकायत मिलने पर निर्धारित फीस लेकर 24 से 48 घंटे में मलबे को उठाकर निर्धारित स्थान पर डलवाएं।
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बैठक में मौजूद निगम आयुक्त मुकेश आहुजा ने बताया कि मलबा उठाने के लिए हाल ही में आईएलएसएस कंपनी को ठेका दिया है, जो अगले सात दिन में काम शुरू कर देगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने रास्तों पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से अवैध रूप से मलबा फेंकने वालों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, फिर भी ऐसा करने वालों के खिलाफ चालान किया जाए और जुर्माना लगाया जाए
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दौलताबाद औद्योगिक क्षेत्र के लिए बनेगा संशोधित डेवलपमेंट प्लान
दौलताबाद रोड औद्योगिक क्षेत्र को राहत पहुंचाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इनके डेवलपमेंट मास्टर प्लान में संशोधन करके आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र अलग-अलग दर्शाए जाएंगे। यह काम 15 जुलाई तक पूरा कर दिया जाएगा। इस इलाके में एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जाएगा। दौलताबाद औद्योगिक क्षेत्र एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन कुमार जिंदल और संरक्षक विनय गुप्ता ने मुख्यमंत्री को बताया कि क्षेत्र में 266 से ज्यादा एमएसएमई इकाइयां चल रही हैं। यह मुद्दा पिछले वर्ष 17 नवंबर को हुई बैठक में भी रखा गया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने नगर निगम के वरिष्ठ नगर योजनाकार को निर्देश दिए थे कि वह इस मामले को निदेशालय स्तर पर निजी रूप से देखें।
फर्रुखनगर कन्या पाठशाला में कक्षाओं का निर्माण जल्द
बैठक के दौरान फर्रूखनगर कस्बे की कन्या पाठशाला में कक्षाओं की कमी का मुद्दा भी सामने आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया भवन बनाने की मंजूरी जल्द दिलवाई जाएगी। निर्माण कार्य को 20 दिन में शुरू कर दिया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक कल्पना रंगा ने बताया कि इस पाठशाला का भवन बहुत ही जर्जर हो गया था, जिसका सर्वेक्षण करवाकर ध्वस्त करा दिया गया है। उसके स्थान पर 1.60 करोड़ रुपये के नए भवन का एस्टीमेट मुख्यालय भेजा गया है।
प्रदूषण फैला रही दो इकाइयों को बंद करने के आदेश
गाड़ौली खुर्द में जींस और कपड़ों की धुलाई का काम करने वाली दो यूनिट लगी हुई हैं, जो पानी को प्रदूषित कर रही हैं। दोनों इकाइयों में पानी साफ करने के प्लांट भी नहीं लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक में ही इन दोनों इकाइयों को बंद करने के आदेश दिए। इसी तरह गांव ग्वाल पहाड़ी में भी सड़क में गड्ढे होने और भवन निर्माण सामग्री रास्ते में पड़े होने की वजह से रास्ता अवरुद्ध होने के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें।
मनोहर लाल भ्रष्टाचार का काल
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर होने के कारण गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर आदि जिलों में निवेशकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश के सभी छह डिवीजन में डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो (डीवीबी) का गठन भी किया है। इन ब्यूरो में फोर्स बढ़ाने के साथ ही उनके कार्यों को भी बांटा गया है। सरकारी खजाने को नुकसान होने की शिकायतों की जांच यह ब्यूरो करेंगे। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार पर लगातार चोट कर रहे हैं, इसलिए हरियाणा सरकार ने एक नारा भी दिया है कि मनोहर लाल भ्रष्टाचार का काल।

आरडब्ल्यूए को जागरूक करने के लिए 29 को सेमिनार
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए 29 अप्रैल को गुरुग्राम में एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इसमें वह स्वयं भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में रेरा एक्ट व अन्य कानूनी प्रावधान के संबंध में आरडब्ल्यूए की भूमिका और उनके सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा होगी।
मास्क लगाने की अपील
मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वह सार्वजनिक स्थानों व कार्यालयों में कोविड-19 नियमों का पालन करें। मास्क अवश्य लगाएं।
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