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Gurugram News: सफाई कर्मचारियों की हड़ताल तीन दिन बढ़ी

Sun, 06 Sep 2026 07:10 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 07:10 PM IST
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Sanitation workers' strike extended by three days.
हेलीमंडी नगर पालिका के कर्मियों ने निकाला जुलूस
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। हरियाणा में सफाई, सीवर और फायर कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल को तीन दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। यह हड़ताल अब 7, 8 और 9 सितंबर तक जारी रहेगी। कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 9 सितंबर तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन अनिश्चितकालीन हो जाएगा। दूसरी ओर हेलीमंडी नगर पालिका के कर्मियों ने जुलूस निकाला है।

यह आंदोलन का 32वां दिन है, जो गुरुग्राम के पुराने नगर निगम कार्यालय में जारी है। हड़ताल की अध्यक्षता इकाई कोषाध्यक्ष भारत कांगड़ा और फायर के जिला उप प्रधान जोगिंदर ने की। सर्व कर्मचारी संघ के गुरुग्राम ब्लॉक सचिव महेश कुमार ने इसका संचालन किया। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य उप प्रधान बसंत कुमार ने सरकार पर पुलिस दमन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार 13 मई के समझौते को लागू करने में विफल रही है। समझौते में 1175 फायरमैन और 13000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात थी। ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने और अन्य स्वीकृत मांगों के पत्र जारी करने की भी मांग है। वरिष्ठ उप प्रधान सम्मी बोहत ने कहा कि सरकार ने 11 वर्षों में एक भी स्थायी भर्ती नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से कर्मचारियों का शोषण कर रही है।
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श्रम कानूनों के सभी लाभ सुनिश्चित करने की मांग
कर्मचारियों की मुख्य मांगों में सफाई कर्मियों, सीवर कर्मचारियों और फायरमैन को पक्का करना शामिल है। वे सफाई और सीवर कार्य में ठेका प्रथा को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। न्यूनतम वेतन 15200 रुपये और श्रम कानूनों के सभी लाभ सुनिश्चित करने की भी मांग है। गुरुग्राम के 3480 छंटनीग्रस्त सफाई कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर लेने की मांग भी प्रमुख है।
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सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप
कर्मचारी नेताओं ने सरकार पर 13 मई के समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। बसंत कुमार और सम्मी बोहत ने कहा कि सरकार ने 30 जून तक कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया था। अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने सरकार पर बार-बार बैठक बुलाकर गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार केवल आश्वासन दे रही है, लेकिन कोई आदेश जारी नहीं कर रही है।
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