प्रिंस हत्याकांड : चार महीने से नहीं मिली पुलिस अफसरों पर केस की अनुमति

बचाव पक्ष के वकील सुशील टेकरीवाल का कहना है कि प्रदेश सरकार की ओर से अनुमति नहीं मिलने से निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। बचाव पक्ष के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की रुलिंग है कि सरकार की ओर से अनुमति मिलने में चार महीने से ज्यादा समय लगे तो केस को डीम्ड सेंक्शन मानकर आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि दो फरवरी को कोर्ट में सीबीआई सरकार की अनुमति नहीं दिखा सकी तो अदालत से डीम्ड सेक्शन का उल्लेख करते हुए हम इस केस को आगे बढ़ाने का अनुरोध करेंगे।
2017 में प्रिंस की हत्या के मामले में पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक को दोषी मानकर जेल भेज दिया था। बाद में सीबीआई जांच के दौरान कंडक्टर अशोक को निर्दोष मानकर रिहा कर दिया था। इस मामले में इसी माह सीबीआई ने विशेष अदालत में पेश की गई जांच रिपोर्ट में इसके लिए एसीपी सहित पांच पुलिस अफसरों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है।
इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ है चार्जशीट
नरेंद्र सिंह खटाना, बिरम सिंह, शमशेर सिंह और सुभाष चंद्र पर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। इन्हीं पुलिस अफसरों और कर्मियों पर मुख्य हत्या आरोपी भोलू को बचाने और निर्दोष बस कंडक्टर को फंसाने का आरोप है।