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कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा के सदस्यों ने तैयारी तेज की
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गुरुग्राम। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानूनों के खिलाफ गतिविधि तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस कड़ी में मोर्चा के सदस्य ट्रैक्टर परेड को अंतिम देने लग गए है। इसके अलावा वह शनिवार को धरना स्थल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाएंगे।
मोर्चा के सदस्यों ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड करने के लिए पुलिस को सूचना दे दी है। हालांकि, पुलिस उन्हें ट्रैक्टर परेड करने से मना कर रही है, लेकिन मोर्चा के सदस्यों के सदस्यों ने पुलिस का आग्रह अस्वीकार कर दिया है। मोर्चा के अध्यक्ष संतोख सिंह ने कहा कि वे 26 जनवरी को हर हाल में ट्रैक्टर परेड करेंगे। वह शनिवार को लघु सचिवालय के सामने दिल्ली-जयपुर हाईवे के समक्ष धरनास्थल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाएंगे। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों को आमंत्रित किया गया है।
धरने पर बैठे मोर्चा के सदस्य राव कमलबीर सिंह, पार्षद आरएस राठी आदि ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार किसानों की मांग को लटकाने के बजाए वह उन्हें पूरा करें। इस कड़ी में सरकार कृषि कानूनों को निलंबित नहीं किया जाए, बल्कि उन्हें रद्द करें। धरने में नवनीत रोज, अटलबीर कटारिया, कामरेड सतबीर सिंह, ऊषा सरोहा, अनिल पंवार, बलबीर सिंह, बलकेश बाल, डा. सारिका वर्मा, देविका सिवाच आदि ने भी केंद्र सरकार की कड़ी निंदा की।
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मोर्चा के सदस्यों ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड करने के लिए पुलिस को सूचना दे दी है। हालांकि, पुलिस उन्हें ट्रैक्टर परेड करने से मना कर रही है, लेकिन मोर्चा के सदस्यों के सदस्यों ने पुलिस का आग्रह अस्वीकार कर दिया है। मोर्चा के अध्यक्ष संतोख सिंह ने कहा कि वे 26 जनवरी को हर हाल में ट्रैक्टर परेड करेंगे। वह शनिवार को लघु सचिवालय के सामने दिल्ली-जयपुर हाईवे के समक्ष धरनास्थल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाएंगे। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों को आमंत्रित किया गया है।
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धरने पर बैठे मोर्चा के सदस्य राव कमलबीर सिंह, पार्षद आरएस राठी आदि ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार किसानों की मांग को लटकाने के बजाए वह उन्हें पूरा करें। इस कड़ी में सरकार कृषि कानूनों को निलंबित नहीं किया जाए, बल्कि उन्हें रद्द करें। धरने में नवनीत रोज, अटलबीर कटारिया, कामरेड सतबीर सिंह, ऊषा सरोहा, अनिल पंवार, बलबीर सिंह, बलकेश बाल, डा. सारिका वर्मा, देविका सिवाच आदि ने भी केंद्र सरकार की कड़ी निंदा की।
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