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निगम की आय बढ़ाने के लिए जनता पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी
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गुरुग्राम। नगर निगम आमदनी बढ़ाने के लिए ट्रेड लाइसेंस फीस सहित कई अन्य फीस में वृद्धि की तैयारी कर रहा है। इस बारे में अधिकारियों के साथ मंगलवार को बैठक में सहमति हो गई है। बुधवार को पार्षदों के साथ अनौपचारिक बैठक में उनके रुख का इंतजार है। 18 मार्च को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में इस बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी तो एक अप्रैल से रेट बढ़ जाएंगे।
मंगलवार को मेयर मधु आजाद की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी जिसमें ट्रेड लाइसेंस फीस के साथ-साथ बिल्डिंग प्लान प्रक्रिया को सही ढंग से लागू कराने, विकास शुल्क की वसूली, मीट लाइसेंस, रोड कटिंग चार्ज, विज्ञापन फीस आदि में बढ़ोतरी के सुझाव दिए थे जिससे कि निगम की आमदनी बढ़ सके। इस दौरान निगमायुक्त विनय प्रताप सिंह ने अधिकारियों से कहा कि बजट तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण एवं गंभीर काम है। उन्होंने कहा कि आगामी बजट में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि नए शामिल क्षेत्रों से होने वाली आय और विकास पर खर्च होने वाली राशि का भी आंकलन करें। उन्होंने मौजूदा वित्तीय वर्ष के बजट में 28 फरवरी 2021 तक की आय व व्यय का विवरण शामिल करने के निर्देश दिए।
मुख्य लेखाधिकारी विजय सिंगला ने बताया कि सरकार से मिलने वाली स्टांप ड्यूटी के लिए अलग से बैंक खाता खुलवाकर लिंक करवा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। विकास शुल्क के बारे में बताया गया कि अब इसे प्रॉपर्टी पंजीकरण के साथ लिंक कर दिया गया है।
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बैठक में अतिरिक्त निगमायुक्त सुरेंद्र सिंह, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रोहताश बिश्नोई, संयुक्त आयुक्त जितेंद्र गर्ग, प्रदीप अहलावत, सुमित कुमार, हरिओम अत्री व धीरज कुमार आदि उपस्थित थे।
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मंगलवार को मेयर मधु आजाद की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी जिसमें ट्रेड लाइसेंस फीस के साथ-साथ बिल्डिंग प्लान प्रक्रिया को सही ढंग से लागू कराने, विकास शुल्क की वसूली, मीट लाइसेंस, रोड कटिंग चार्ज, विज्ञापन फीस आदि में बढ़ोतरी के सुझाव दिए थे जिससे कि निगम की आमदनी बढ़ सके। इस दौरान निगमायुक्त विनय प्रताप सिंह ने अधिकारियों से कहा कि बजट तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण एवं गंभीर काम है। उन्होंने कहा कि आगामी बजट में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि नए शामिल क्षेत्रों से होने वाली आय और विकास पर खर्च होने वाली राशि का भी आंकलन करें। उन्होंने मौजूदा वित्तीय वर्ष के बजट में 28 फरवरी 2021 तक की आय व व्यय का विवरण शामिल करने के निर्देश दिए।
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मुख्य लेखाधिकारी विजय सिंगला ने बताया कि सरकार से मिलने वाली स्टांप ड्यूटी के लिए अलग से बैंक खाता खुलवाकर लिंक करवा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। विकास शुल्क के बारे में बताया गया कि अब इसे प्रॉपर्टी पंजीकरण के साथ लिंक कर दिया गया है।
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बैठक में अतिरिक्त निगमायुक्त सुरेंद्र सिंह, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रोहताश बिश्नोई, संयुक्त आयुक्त जितेंद्र गर्ग, प्रदीप अहलावत, सुमित कुमार, हरिओम अत्री व धीरज कुमार आदि उपस्थित थे।