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Gurugram News: गांवों में हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के विरोध में पंचायत
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बसई गांव में 21 लोगों की कमेटी गठित, अवैध टैक्स व्यवस्था के लिए खिलाफ लड़ेगी लड़ाई
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गुरुग्राम व मानेसर के गांवों में सरकार द्वारा लगाए गए हाउस टैक्स व प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में रविवार को गांव बसई में सामाजिक न्याय संगठन की पंचायत हुई। पंचायत के दौरान गांव के 21 लोगों की कमेटी गठित की गई। पंचायत में उपस्थित लोगों ने विचार भी रखे। इससे पहले गाडौली व डूंडाहेड़ा गांव में भी पंचायत करके क्षेत्र के लोगों की कमेटी बनाई जा चुकी हैं।
पंचायत को संबोधित करते हुए बीरू सरपंच ने कहा कि अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, तभी लोगों को उनका हक मिलता है। आज निगम क्षेत्र के सभी गांव मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे है। पहले सरपंचों द्वारा गांवाें की समस्याओं का समाधान किया जाता था। लेकिन नगर निगम बनने के बाद गांवों की करोड़ों-अरबों रुपये की पंचायत जमीन को सरकार ने अपने अधीन कर लिया है। उसके बाद भी गांव में बसे लोगों पर हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, विकास शुल्क चार्ज लगाकर जबरन वसूली की जा चुकी है। जिसे अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। पंचायत को अटलबीर कटारिया, उदयवीर सरपंच, अशोक सरपंच, वीरेंद्र यादव निवर्तमान पार्षद, सूबेदार केसवराम सरपंच, संदीप गाडौली, अनूप कटारिया ने भी संबोधित किया।
बीरू सरपंच ने कहा कि गुरुग्राम की जनता ने नगर निगम की टैक्स प्रणाली हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, डेवलपमेंट चार्ज और गांव में निर्माण के लिए नक्शे पास कराने की नियम के विरोध में आंदोलन छेड़ दिया है। जनता सामाजिक न्याय संगठन के बनेर तले इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने का कार्य करेगी। सामाजिक न्याय संगठन द्वारा जिला उपायुक्त के माध्यम से 19 दिसंबर को हरियाणा के राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया है। जिला उपायुक्त से मिलकर संगठन के पदाधिकारियों ने जनता की मांगे भी रखी थी। बीरू सरपंच ने कहा कि जिले की जनता दिल्ली सरकार की तर्ज पर नगर निगम गुरुग्राम के ग्रामीण क्षेत्र को भी टैक्स मुक्त करने की मांग कर रही है। इसके लिए जगह-जगह गांवों में पंचायतें हो रही हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गुरुग्राम व मानेसर के गांवों में सरकार द्वारा लगाए गए हाउस टैक्स व प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में रविवार को गांव बसई में सामाजिक न्याय संगठन की पंचायत हुई। पंचायत के दौरान गांव के 21 लोगों की कमेटी गठित की गई। पंचायत में उपस्थित लोगों ने विचार भी रखे। इससे पहले गाडौली व डूंडाहेड़ा गांव में भी पंचायत करके क्षेत्र के लोगों की कमेटी बनाई जा चुकी हैं।
पंचायत को संबोधित करते हुए बीरू सरपंच ने कहा कि अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, तभी लोगों को उनका हक मिलता है। आज निगम क्षेत्र के सभी गांव मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे है। पहले सरपंचों द्वारा गांवाें की समस्याओं का समाधान किया जाता था। लेकिन नगर निगम बनने के बाद गांवों की करोड़ों-अरबों रुपये की पंचायत जमीन को सरकार ने अपने अधीन कर लिया है। उसके बाद भी गांव में बसे लोगों पर हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, विकास शुल्क चार्ज लगाकर जबरन वसूली की जा चुकी है। जिसे अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। पंचायत को अटलबीर कटारिया, उदयवीर सरपंच, अशोक सरपंच, वीरेंद्र यादव निवर्तमान पार्षद, सूबेदार केसवराम सरपंच, संदीप गाडौली, अनूप कटारिया ने भी संबोधित किया।
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बीरू सरपंच ने कहा कि गुरुग्राम की जनता ने नगर निगम की टैक्स प्रणाली हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, डेवलपमेंट चार्ज और गांव में निर्माण के लिए नक्शे पास कराने की नियम के विरोध में आंदोलन छेड़ दिया है। जनता सामाजिक न्याय संगठन के बनेर तले इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने का कार्य करेगी। सामाजिक न्याय संगठन द्वारा जिला उपायुक्त के माध्यम से 19 दिसंबर को हरियाणा के राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया है। जिला उपायुक्त से मिलकर संगठन के पदाधिकारियों ने जनता की मांगे भी रखी थी। बीरू सरपंच ने कहा कि जिले की जनता दिल्ली सरकार की तर्ज पर नगर निगम गुरुग्राम के ग्रामीण क्षेत्र को भी टैक्स मुक्त करने की मांग कर रही है। इसके लिए जगह-जगह गांवों में पंचायतें हो रही हैं।
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