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Gurugram News: अब काम होंगे आसान...नगर निगम ने 10 वार्ड में शुरू किए नागरिक सुविधा केंद्र
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नगर निगम गुरुग्राम की मेयर ने 10 वार्डों में शुरू किए नागरिक सुविधा केंद्र एवं कॉमन सर्विस सेंट
मेयर नगर निगम गुरुग्राम ने किया शुभारंभ, अब वार्ड स्तर पर मिलेंगी प्रॉपर्टी टैक्स, आधार एवं अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नागरिकों को उनके घर के निकट ही विभिन्न सरकारी एवं नगर निगम सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) ने शहर के 10 वार्डों में नागरिक सुविधा केंद्र शुरू किए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सेवाओं के लिए निगम कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।
नगर निगम गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा ने शनिवार को भीमनगर स्थित मेयर कैंप कार्यालय से इन नागरिक सुविधा केंद्रों एवं कॉमन सर्विस सेंटरों का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया, अतिरिक्त निगमायुक्त अंकिता चौधरी, निगम पार्षदगण तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
नगर निगम गुरुग्राम ने भीमनगर स्थित मेयर कैंप कार्यालय सहित वार्ड नंबर-2, 3, 10, 13, 18, 22, 23, 25, 29 एवं 30 में नागरिक सुविधा केंद्र एवं कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर नागरिकों को विभिन्न शहरी स्थानीय निकाय सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
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इन केंद्रों के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, हरियाणा परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), आधार संबंधी सेवाएं व अन्य नगर निगम एवं सरकारी सेवाएं प्राप्त की जा सकेंगी। इससे नागरिकों का समय और संसाधन दोनों बचेंगे तथा सेवाओं की पहुंच और पारदर्शिता में वृद्धि होगी।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मेयर राजरानी मल्होत्रा ने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर, सरल और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि वार्ड स्तर पर नागरिक सुविधा केंद्रों की स्थापना से लोगों को अपने क्षेत्र में ही आवश्यक सेवाएं प्राप्त होंगी और उन्हें विभिन्न कार्यों के लिए दूर स्थित कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम नागरिक सुविधाओं के विस्तार और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। यह पहल नागरिक-केंद्रित प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
नगर निगम गुरुग्राम की इस पहल से वार्ड स्तर पर सेवा वितरण प्रणाली को मजबूती मिलेगी और नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ अधिक आसानी से प्राप्त होगा। यह कदम सुशासन, डिजिटल प्रशासन और नागरिक सुविधा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नागरिकों को उनके घर के निकट ही विभिन्न सरकारी एवं नगर निगम सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) ने शहर के 10 वार्डों में नागरिक सुविधा केंद्र शुरू किए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सेवाओं के लिए निगम कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।
नगर निगम गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा ने शनिवार को भीमनगर स्थित मेयर कैंप कार्यालय से इन नागरिक सुविधा केंद्रों एवं कॉमन सर्विस सेंटरों का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया, अतिरिक्त निगमायुक्त अंकिता चौधरी, निगम पार्षदगण तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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नगर निगम गुरुग्राम ने भीमनगर स्थित मेयर कैंप कार्यालय सहित वार्ड नंबर-2, 3, 10, 13, 18, 22, 23, 25, 29 एवं 30 में नागरिक सुविधा केंद्र एवं कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर नागरिकों को विभिन्न शहरी स्थानीय निकाय सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
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इन केंद्रों के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, हरियाणा परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), आधार संबंधी सेवाएं व अन्य नगर निगम एवं सरकारी सेवाएं प्राप्त की जा सकेंगी। इससे नागरिकों का समय और संसाधन दोनों बचेंगे तथा सेवाओं की पहुंच और पारदर्शिता में वृद्धि होगी।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मेयर राजरानी मल्होत्रा ने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर, सरल और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि वार्ड स्तर पर नागरिक सुविधा केंद्रों की स्थापना से लोगों को अपने क्षेत्र में ही आवश्यक सेवाएं प्राप्त होंगी और उन्हें विभिन्न कार्यों के लिए दूर स्थित कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम नागरिक सुविधाओं के विस्तार और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। यह पहल नागरिक-केंद्रित प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
नगर निगम गुरुग्राम की इस पहल से वार्ड स्तर पर सेवा वितरण प्रणाली को मजबूती मिलेगी और नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ अधिक आसानी से प्राप्त होगा। यह कदम सुशासन, डिजिटल प्रशासन और नागरिक सुविधा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
