300 से अधिक परिवारों पर पड़ी लॉकडाउन की मार

देवयानी फूड्स कंपनी से निकाले गए एरिया सेल्स प्रबंधक दीपक ने बताया कि उनकी कंपनी क्रीमबैल आइसक्रीम में डील करती है। उनकी कंपनी के आसनसोल, बद्दी, गुरुग्राम समेत कोची में चार प्लांट हैं। चारों प्लांट से कंपनी ने कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इसमें कई कर्मचारियों को निकाले जाने का नोटिस दिया जा चुका है जबकि कुछ लोगों को निकाले जाने की सूची तैयार है।
उन्होंने बताया कि गुरुग्राम के सेक्टर-44 स्थित कार्यालय से भी दर्जनों कर्मचारियों को निकाला गया है। प्रबंधन ने लॉकडाउन के कारण प्लांट बंद करने का तर्क दिया है। इसमें कुछ कर्मचारी शिकायत के लिए आगे आए हैं, लेकिन कुछ कर्मचारियों ने कंपनी के फैसले को अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया है। निकाले गए कुछ कर्मचारियों ने इसकी शिकायत हरियाणा सरकार, गुरुग्राम उपायुक्त, केंद्र सरकार समेत प्रधानमंत्री कार्यालय को सोशल मीडिया तथा ईमेल के जरिए दी है। दीपक ने बताया कि इन शिकायतों पर उन्हें सरकार की तरफ से जवाब देते हुए बताया गया है कि सरकार ने इस संबंध में श्रम विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
ऑनलाइन ग्रॉसरी कंपनी ग्रॉफर की कर्मचारी स्यांतनी मंडल, कुमार राज ने शिकायत में कहा कि उनके गुरुग्राम कार्यालय से कंपनी ने 10 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी ने उन्हें प्रोजेक्ट समाप्त करने की बात कही है।
परिवार पालने का संकट
नौकरी से निकाले जाने वाले कर्मचारियों ने बताया कि वह लंबे समय से कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे थे। जब कंपनी को जरूरत थी तो उस वक्त वह कंपनी के साथ खड़े थे, लेकिन अब मुश्किल की घड़ी में कंपनी ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया है। ऐसे में उनके सामने परिवार पालने का संकट खड़ा हो गया है।
कर्मचारियों को नौकरी से निकालने तथा उनका वेतन रोकने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है। - अमित खत्री, जिला उपायुक्त, गुरुग्राम
उद्यमियों ने मदद के लिए उपायुक्त का दरवाजा खटखटाया
गुरुग्राम। जिले की औद्योगिक इकाइयों के तमाम संगठनों के पदाधिकारियों ने लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं के समाधान और मदद के लिए मंगलवार को उपायुक्त का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने उपायुक्त से आग्रह किया कि वे उनकी समस्याओं का समाधान करने में व्यक्तिगत तौर पर रुचि लें। उद्यमियों ने कहा कि लॉकडाउन के कारण उनकी इकाई बंद पड़ी है। इसके बावजूद उन्होंने सभी श्रेणी के कर्मचारियों को मार्च माह का पूरा वेतन दे दिया है, लेकिन वह अप्रैल माह का वेतन देने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि कर्मचारियों को अप्रैल माह का वेतन सरकार ईएसआई कारपोरेशन, प्रोविडेंट फंड संगठन, लेबर वेलफेयर फंड से या फिर आर्थिक पैकेज के माध्यम से उनकी सहायता की जाए। इसके अलावा उन्होंने बिजली के बिलों में फिक्स चार्ज पूरी तरह माफ करने, लॉकडाउन के दौरान अनुमति प्राप्त उद्योगों के प्रबंधन को प्रशासन की ओर से परेशान न करने और गैर नियंत्रित औद्योगिक क्षेत्रों में भी उद्योग चलाने की अनुमति प्रदान करने करने की मांग की।