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महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार : 25 सम्मानों के लिए 23.75 लाख रुपये
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- सुरक्षित और समावेशी कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। हरियाणा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और समावेशी कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार’ पहल शुरू की है। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि योजना के तहत कार्यस्थलों को लैंगिक रूप से संवेदनशील बनाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही, यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम-2013 का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि योजना के माध्यम से रोजगार और नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ बाल देखभाल, लचीली कार्यशैली और शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत करने वाले संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य स्तरीय इस योजना के लिए कुल 23.75 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसके तहत पांच श्रेणियों में कुल 25 पुरस्कार दिए जाएंगे।
इन संस्थानों को मिलेगा मौका-
पुरस्कार की पांच श्रेणियों में सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम, आयोग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं। इनके अलावा स्वायत्त निकाय, निजी कंपनियां, औद्योगिक इकाइयां, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, शिक्षण संस्थान, अस्पताल और गैर-सरकारी संगठन भी आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक श्रेणी में पांच पुरस्कार दिए जाएंगे।
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20 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन-
इच्छुक संस्थान 20 सितंबर 2026 तक महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डाक, संदेशवाहक या व्यक्तिगत रूप से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। हरियाणा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और समावेशी कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार’ पहल शुरू की है। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि योजना के तहत कार्यस्थलों को लैंगिक रूप से संवेदनशील बनाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही, यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम-2013 का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि योजना के माध्यम से रोजगार और नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ बाल देखभाल, लचीली कार्यशैली और शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत करने वाले संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य स्तरीय इस योजना के लिए कुल 23.75 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसके तहत पांच श्रेणियों में कुल 25 पुरस्कार दिए जाएंगे।
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इन संस्थानों को मिलेगा मौका-
पुरस्कार की पांच श्रेणियों में सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम, आयोग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं। इनके अलावा स्वायत्त निकाय, निजी कंपनियां, औद्योगिक इकाइयां, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, शिक्षण संस्थान, अस्पताल और गैर-सरकारी संगठन भी आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक श्रेणी में पांच पुरस्कार दिए जाएंगे।
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20 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन-
इच्छुक संस्थान 20 सितंबर 2026 तक महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डाक, संदेशवाहक या व्यक्तिगत रूप से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।