मानेसर नगर निगम भंग करने के लिए 30 गांवों की महापंचायत

ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि आगामी 16 जनवरी को एक बार फिर महापंचायत बुलाई जाएगी, जिसमें मानेसर क्षेत्र के दोनों विधायकों को बुलाकर उनसे नगर निगम को भंग करने संबंधी निर्णय का समर्थन करने की मांग की जाएगी। ग्रामीणों ने स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्हें किसी भी कीमत पर मानेसर नगर निगम मंजूर नहीं है। क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते दोनों विधायकों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जनता का समर्थन करें तथा नगर निगम को भंग करने की मांग मुख्यमंत्री तथा सरकार तक पहुंचाएं। ग्रामीणों ने निगम की कार्यप्रणाली पर असंतोष जाहिर करते हुए इसे तुरंत प्रभाव से रद्द करने का मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि मानेसर नगर निगम को सरकार द्वारा उनके ऊपर जबरदस्ती थोपा गया है।
महापंचायत में शामिल होने वालों में ओमप्रकाश मानेसर, श्योचन्द सरपंच शिकोहपुर, रवि सरपंच सिकंदरपुर, ईश्वर सरपंच भांगरोला, चंद्र पूर्व सरपंच कांकरोला, धर्मबीर सरपंच कुकडोला, रामबीर सरपंच बारगुर्जर, नेतराम सरपंच सहरावन, वेद रामपुरा, हुकम फौजी नखडौला, शेर सिंह नवादा, भगत नंबरदार नाहरपुर, मोती हवलदार कासन आदि सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
विधायकों पर रहेगा समर्थन देने का दबाव
30 गांवों की महापंचायत में मानेसर नगर निगम को भंग करने संबंधी निर्णय को लेकर अपना रुख स्पष्ट करने को लेकर पटौदी तथा बादशाहपुर के दोनों विधायकों पर भारी दबाव रहेगा। महापंचायत के निर्णय को लेकर सबसे ज्यादा दबाव पटौदी से भाजपा विधायक सत्यप्रकाश जरावता पर रहने वाला है क्योंकि मानेसर नगर निगम के गठन का सारा श्रेय उन्होंने ही लिया था।
महापंचायत के फैसले को विपक्ष का समर्थन
महापंचायत में क्षेत्रवासियों द्वारा लिए गए मानेसर निगम को भंग करने संबंधी फैसले को विपक्ष का अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुधीर चौधरी, राज ठेकेदार, प्रवेश यादव तथा इंडियन नेशनल लोकदल के कई क्षेत्रीय नेताओं ने भी महापंचायत के फैसले का समर्थन करते हुए मानेसर नगर निगम को भंग करने की वकालत की है। विपक्ष के समर्थन के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार पर काफी दबाव बढ़ गया है।