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Gurugram News: गुरुग्राम को जल्द मिल सकती हैं 100 एसी बसें, परचेज एजेंडे में शामिल
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सीएम की अध्यक्षता में होने वाली 19 जनवरी को होने वाली हाई पावर परचेज कमेटी में रखा जाएगा
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। पीएम ई-बस सेवा के तहत नौ मीटर वाली इलेक्ट्रिक बसें गुरुग्राम को जल्द मिल सकती हैं। सीएम की अध्यक्षता में 19 जनवरी को होने वाली हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी में इसे रखा जाएगा। योजना के तहत गुरुग्राम को 100 ई-एसी बसें मिलनी हैं।
गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड (जीएमसीबीएल) की ओर से शहर में गुरुगमन नाम से सिटी बस सेवा का संचालन किया जा रहा है। जीएमसीबीएल की ओर से सेक्टर-दस और सेक्टर-52 बस डिपो से विभिन्न रूटों पर 150 बसों का संचालन हो रहा है। अभी पूरे जिले में गुरुगमन की बस सेवा बेहतर नहीं है। ऐसे में इसके सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से ई-बसें दी जानी हैं। तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के बाद योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां 17 फरवरी 2024 को खोली गईं थी। हालांकि, बाद में यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चला गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय 4 सितम्बर 2025 को फैसला सुनाया और मामला सुलझ गया है।
इस योजना के तहत गुरुग्राम व फरीदाबाद को 100-100 बसें 9 मीटर स्टैंडर्ड फ्लोर एसी मिलेंगी। पीएम ई-बसें लेने के लिए सीएम की अध्यक्षता होने वाली हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी में मंजूरी के लिए अब रखा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद कंपनी बसों की सप्लाई करेगी। ई-एसी बसों को देखते हुए जीएमडीए ने सेक्टर दस में चार्जिंग स्टेशन तैयार करा लिया है। सेक्टर-48 में सात एकड़ में ई-बसों के लिए डिपो तैयार किया जा रहा है।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। पीएम ई-बस सेवा के तहत नौ मीटर वाली इलेक्ट्रिक बसें गुरुग्राम को जल्द मिल सकती हैं। सीएम की अध्यक्षता में 19 जनवरी को होने वाली हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी में इसे रखा जाएगा। योजना के तहत गुरुग्राम को 100 ई-एसी बसें मिलनी हैं।
गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड (जीएमसीबीएल) की ओर से शहर में गुरुगमन नाम से सिटी बस सेवा का संचालन किया जा रहा है। जीएमसीबीएल की ओर से सेक्टर-दस और सेक्टर-52 बस डिपो से विभिन्न रूटों पर 150 बसों का संचालन हो रहा है। अभी पूरे जिले में गुरुगमन की बस सेवा बेहतर नहीं है। ऐसे में इसके सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से ई-बसें दी जानी हैं। तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के बाद योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां 17 फरवरी 2024 को खोली गईं थी। हालांकि, बाद में यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चला गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय 4 सितम्बर 2025 को फैसला सुनाया और मामला सुलझ गया है।
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इस योजना के तहत गुरुग्राम व फरीदाबाद को 100-100 बसें 9 मीटर स्टैंडर्ड फ्लोर एसी मिलेंगी। पीएम ई-बसें लेने के लिए सीएम की अध्यक्षता होने वाली हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी में मंजूरी के लिए अब रखा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद कंपनी बसों की सप्लाई करेगी। ई-एसी बसों को देखते हुए जीएमडीए ने सेक्टर दस में चार्जिंग स्टेशन तैयार करा लिया है। सेक्टर-48 में सात एकड़ में ई-बसों के लिए डिपो तैयार किया जा रहा है।
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