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Gurugram News: पूर्व कार्यवाहक सरपंच व मौजूदा पंच गबन मामले में निलंबित

Mon, 27 Oct 2025 06:30 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 27 Oct 2025 06:30 PM IST
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-2.39 करोड़ की गड़बड़ी मामले में डीसी ने दिए एफआईआर दर्ज कराने के आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। जिले में ग्राम पंचायत रोजकामेव की पूर्व कार्यवाहक सरपंच व वर्तमान पंच नाहिदा को 2 करोड़ 39 लाख रुपये से अधिक के गबन और दुरुपयोग के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उपायुक्त अखिल पिलानी के जारी आदेश में नाहिदा को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत निलंबित किया गया है। साथ ही, इंडरी ब्लॉक के बीडीपीओ को पूर्व सरपंच के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
डीसी के आदेश के अनुसार नाहिदा पर आरोप है कि उन्होंने 19 फरवरी 2024 से अपने कार्यकाल के दौरान ग्राम पंचायत के फंड से कुल 2 करोड़ 39 लाख, 66 हजार 658 रुपये का दुरुपयोग किया। जांच में पाया गया कि अधिकांश खर्च बिना तकनीकी स्वीकृति के किए गए, जिसमें स्ट्रीट लाइट्स, हाई मास्ट लाइट्स और सोलर लाइट्स की खरीद शामिल है। इनकी कुल लागत करीब 60 लाख रुपये बताई गई, जो बाजार दर से कई गुना अधिक थी उदाहरणस्वरूप, 50 वॉट की एलईडी स्ट्रीट लाइट को 4,956 रुपये प्रति यूनिट पर खरीदा गया, जबकि बाजार में हैवेल्स जैसी कंपनी की समान लाइट 1,249 रुपये में उपलब्ध है। इसके अलावा नाहिदा पर प्राइवेट लैंड और अन्य सरकारी विभागों की जमीन पर पंचायत फंड से करीब 35 लाख रुपये से अधिक राशि खर्च कर रास्ते और नाले बनवाने का आरोप है।
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नायब तहसीलदार इंडरी की रिपोर्ट में 9 कार्यों को गैर-पंचायती भूमि पर पाया गया, जो कुछ निजी व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए लगते हैं। कार्यकारी अभियंता पंचायती राज नूंह की रिपोर्ट में 35 कार्यों में से 17 लाख रुपये की रिकवरी की सिफारिश की गई है। आदेश में ग्राम सचिव नफे सिंह को भी दोषी ठहराया गया है। जांच में पाया गया कि नाहिदा ने पंचायत रिकॉर्ड नवनिर्वाचित सरपंच को नहीं सौंपा, जिससे छेड़छाड़ की आशंका है। वेलकम बोर्डों पर नाहिदा के पति और भाई की तस्वीरें लगाने का मामला भी उठाया गया है, जो पंचायत फंड से बनवाए गए थे। उपायुक्त ने अतिरिक्त उपायुक्त नूंह को नियमित जांच अधिकारी नियुक्त किया है। इस मामले की शिकायत पंच जुबेर और साहिद ने की थी, जिसकी जांच बीडीपीओ इंडरी ने की। अधिकारियों का कहना है कि यह पंचायती राज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
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