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Gurugram News: जिला प्रशासन प्रधानमंत्री जन विकास कार्यों को लेकर हुआ गंभीर
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- विभागों को समयबद्ध तरीके से परियोजनाएं पूर्ण करने के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। उपायुक्त अखिल पिलानी ने जिला परिषद स्थित सभागार में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत जिले में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों से परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ली गई तथा समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा मजबूत करना और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ऐसे में हर परियोजना निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी होनी चाहिए ताकि इसका लाभ आमजन तक जल्द पहुंचे।
उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता न किया जाए तथा सभी चल रही परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। उपायुक्त ने कहा कि जहां भी किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक समस्या है, उसे तुरंत प्रशासन के ध्यान में लाया जाए ताकि समय रहते समाधान हो सके। इस दौरान पीएम जन विकास कार्यक्रम के तहत निर्माणाधीन सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़कें, जल आपूर्ति, खेल एवं शिक्षा से संबंधित परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। उपायुक्त अखिल पिलानी ने जिला परिषद स्थित सभागार में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत जिले में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों से परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ली गई तथा समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा मजबूत करना और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ऐसे में हर परियोजना निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी होनी चाहिए ताकि इसका लाभ आमजन तक जल्द पहुंचे।
उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता न किया जाए तथा सभी चल रही परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। उपायुक्त ने कहा कि जहां भी किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक समस्या है, उसे तुरंत प्रशासन के ध्यान में लाया जाए ताकि समय रहते समाधान हो सके। इस दौरान पीएम जन विकास कार्यक्रम के तहत निर्माणाधीन सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़कें, जल आपूर्ति, खेल एवं शिक्षा से संबंधित परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
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