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Gurugram News: कूड़ा निस्तारण में लापरवाही बरतने पर कंपनियों के खिलाफ दर्ज होगा केस
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। बंधवाड़ी लैंडफिल में कूड़ा निस्तारण में लापरवाही व डोर-टू डोर कूड़ा उठान में लापरवाही करने वाली कंपनियों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। इनकी ओर से बैंक गारंटी के रूप में जमा पैसे से जुर्माना वसूलने के अलावा जुर्माने की दर सात प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक किया जाएगा। मामले की जांच रिपोर्ट में लापरवाही पाए जाने पर मामला दर्ज कराने की तैयारी है। मानक शर्तों का उल्लंघन पर यह कार्रवाई की जाएगी।
बंधवाड़ी में जमीन पर 11.01 लाख टन कूड़ा पड़ा है। नगर निगम की ओर से दो एजेंसियों आदर्श भारत और ग्रीन टेक को बंधवाड़ी में कूड़ा निस्तारण का कार्य सौंपा गया था। उन्हें प्रतिदिन बीस हजार टन कूड़ा निस्तारण का लक्ष्य दिया गया था लेकिन दोनों एजेंसियां चार हजार टन प्रतिदिन के हिसाब से भी कूड़ा निपटान नहीं कर पा रही हैं। इसके चलते अब निगम ने दोनों पर लगभग छह करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है। अब इसे भी बढ़ाने की तैयारी है। एनजीटी के निर्देशानुसार निगम को 31 दिसंबर 2024 तक कूड़े का निस्तारण करना था। लेकिन निगम इसको लेकर बार-बार डेडलाइन बदल रहा है। एनजीटी में पिछली सुनवाई के दौरान निगम की ओर से एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। अब 14 अगस्त को मामले की सुनवाई होनी है।
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गुरुग्राम। बंधवाड़ी लैंडफिल में कूड़ा निस्तारण में लापरवाही व डोर-टू डोर कूड़ा उठान में लापरवाही करने वाली कंपनियों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। इनकी ओर से बैंक गारंटी के रूप में जमा पैसे से जुर्माना वसूलने के अलावा जुर्माने की दर सात प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक किया जाएगा। मामले की जांच रिपोर्ट में लापरवाही पाए जाने पर मामला दर्ज कराने की तैयारी है। मानक शर्तों का उल्लंघन पर यह कार्रवाई की जाएगी।
बंधवाड़ी में जमीन पर 11.01 लाख टन कूड़ा पड़ा है। नगर निगम की ओर से दो एजेंसियों आदर्श भारत और ग्रीन टेक को बंधवाड़ी में कूड़ा निस्तारण का कार्य सौंपा गया था। उन्हें प्रतिदिन बीस हजार टन कूड़ा निस्तारण का लक्ष्य दिया गया था लेकिन दोनों एजेंसियां चार हजार टन प्रतिदिन के हिसाब से भी कूड़ा निपटान नहीं कर पा रही हैं। इसके चलते अब निगम ने दोनों पर लगभग छह करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है। अब इसे भी बढ़ाने की तैयारी है। एनजीटी के निर्देशानुसार निगम को 31 दिसंबर 2024 तक कूड़े का निस्तारण करना था। लेकिन निगम इसको लेकर बार-बार डेडलाइन बदल रहा है। एनजीटी में पिछली सुनवाई के दौरान निगम की ओर से एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। अब 14 अगस्त को मामले की सुनवाई होनी है।
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