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Gurugram News: भुगतान के बाद आवंटन रद्द करना गलत, बिल्डर 30 दिन में दे कब्जा

Mon, 23 Nov 2026 12:48 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:48 AM IST
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Cancelling an allotment after payment has been made is wrong; the builder must hand over possession within 30 days.
- सेक्टर-37सी के द एस्फेरा प्रोजेक्ट से जुड़ी तीन शिकायतों पर हरेरा का फैसला
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- कारपेट एरिया के आधार पर कीमत तय कर अतिरिक्त राशि लौटाने के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। फ्लैट की पूरी कीमत चुकाने के बाद भी आवंटन रद्द करना बिल्डर को भारी पड़ गया। हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (हरेरा) ने बिल्डर की इस कार्रवाई को अनुचित ठहराते हुए आवंटन बहाल करने और 30 दिन के भीतर खरीदारों को फ्लैट का कब्जा देने का आदेश दिया है। यह फैसला हरेरा के चेयरमैन अरुण कुमार ने सेक्टर-37सी स्थित द एस्फेरा परियोजना से जुड़ी तीन शिकायतों पर सुनवाई के बाद सुनाया।
जॉय बहल, सोनिया और राज बहल ने प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने इंपीरिया स्ट्रक्चर्स की आवासीय परियोजना द एस्फेरा में फ्लैट बुक किए थे। इसके लिए 18 जून 2021 को बिल्डर के साथ समझौता हुआ था। इसमें कब्जा देने की अंतिम तारीख 18 दिसंबर 2024 तय की गई थी। बिल्डर ने 15 मार्च 2024 को फ्लैट के अंदरूनी काम के लिए कब्जा देने की पेशकश की, जबकि उस समय कब्जा प्रमाणपत्र नहीं मिला था। टावर-ए को यह प्रमाणपत्र 12 जुलाई 2024 को जारी हुआ।
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आवंटियों ने आरोप लगाया कि बिल्डर ने बिना उचित जानकारी दिए फ्लैट का सुपर एरिया बढ़ा दिया और निजी लॉन के क्षेत्र में भी बदलाव किया। पूरी रकम चुकाने के बावजूद 8 सितंबर 2025 को ईमेल के जरिये उनका आवंटन रद्द कर दिया गया। सुनवाई में बिल्डर ने दावा किया कि आवंटन निर्माण कार्य के ठेके और आपसी हिसाब-किताब से जुड़ा था। कंपनी के अनुसार आवंटियों ने बकाया भुगतान नहीं किया था, इसलिए आवंटन रद्द किया गया।
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आवंटियों ने पूरी रकम का भुगतान कर दिया था-
हरेरा ने दस्तावेजों की जांच में पाया कि समझौते और 5 अक्टूबर 2024 के ईमेल के अनुसार आवंटियों ने पूरी रकम का भुगतान कर दिया था। ऐसे में आवंटन रद्द करना उचित नहीं था। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि फ्लैट की कीमत कारपेट एरिया यानी वास्तविक उपयोग योग्य अंदरूनी क्षेत्र के आधार पर तय होनी चाहिए। बिना उचित कारण सुपर एरिया बढ़ाकर अतिरिक्त रकम नहीं वसूली जा सकती।

कीमत की दोबारा गणना करने का निर्देश-
प्राधिकरण ने बिल्डर को आवंटन बहाल कर 30 दिन में कब्जा देने, समझौते के अनुसार निजी लॉन उपलब्ध कराने और कारपेट एरिया के आधार पर कीमत की दोबारा गणना करने का निर्देश दिया है। सुपर एरिया के नाम पर ली गई अतिरिक्त राशि भी लौटानी होगी। आवंटियों की ओर से लागू स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क जमा कराने पर बिल्डर को रजिस्ट्री करानी होगी। समझौते में तय नहीं किए गए किसी अतिरिक्त शुल्क की मांग भी नहीं की जा सकेगी।
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