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Gurugram News: शत प्रतिशत प्रॉपर्टी आईडी सत्यापित कराने पर सोसाइटी में होंगे 5 लाख के अतिरिक्त विकास कार्य
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आरडब्ल्यूए व सोसाइटी प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा, सहयोग पर आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि को भी प्रति आईडी 10 रुपये मिलेंगे
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। नगर निगम द्वारा आरडब्ल्यूए या सोसाइटी प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है। उन्हें अपनी कॉलोनी या सेक्टर में स्थित शत प्रतिशत प्रॉपर्टीज के डाटा को स्वयं सत्यापित करवाना होगा। इसके बाद आरडब्ल्यूए या सोसाइटी प्रबंधन के बताए अनुसार नगर निगम उनके सेक्टर या कॉलोनी में 5 लाख रुपये के अतिरिक्त विकास कार्य करवाएगा। इसके साथ ही 100 प्रतिशत प्रॉपर्टी डाटा को स्वयं सत्यापित करवाने में सहयोग करने वाले आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति को 10 रुपये प्रति प्रॉपर्टी आईडी प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे।
उक्त जानकारी निगमायुक्त डाॅ. नरहरि सिंह बांगड़ ने मंगलवार को प्रॉपर्टी टैक्स कार्य की समीक्षा बैठक के दौरान दी। निगमायुक्त ने निर्देश दिए कि समाधान शिविरों में प्रॉपर्टी डाटा में मालिक का नाम, मोबाइल नंबर और कुछ हद तक एरिया का सुधारीकरण मौके पर ही किया जाए। लंबित आपत्तियों की संख्या 750 से अधिक न हो। सभी संयुक्त आयुक्त जोन वाइज जांच करें और बिना कारण के किसी फाइल को रिजेक्ट या रिवर्ट होने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करें। इस दौरान अतिरिक्त निगमायुक्त डॉ. बलप्रीत सिंह, संयुक्त आयुक्त प्रदीप कुमार, डाॅ. नरेश कुमार, सुमन भाखड़ व अखिलेश यादव, डीआरओ विजय यादव, सीनियर टाउन प्लानर सतीश पराशर व चीफ अकाउंट ऑफिसर विजय कुमार सिंगला सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
13 हेल्प डेस्क काउंटर बनाए गए
निगमायुक्त ने बताया कि प्रॉपर्टी मालिकों की सुविधा के लिए 13 हेल्प डेस्क काउंटर बनाए गए हैं। ये हेल्प डेस्क काउंटर नगर निगम कार्यालय सेक्टर-34, सेक्टर-42 तथा पुराना निगम कार्यालय में स्थित टैक्स ब्रांचों में हैं। काउंटर पर आने वाले प्रॉपर्टी मालिकों की सहायता व मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की तैनाती की गई है।
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इनसेट
लाल डोरा क्षेत्रों के प्रापर्टी सर्टिफिकेट जारी करने में लाएं तेजी
सरकार की हिदायत अनुसार निगम क्षेत्र में आबादी देह लाल डोरा क्षेत्रों में प्रॉपर्टी मालिकों को सर्टिफिकेट जारी करने काम शुरू किया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की समीक्षा के दौरान निगमायुक्त ने कहा कि सभी संयुक्त आयुक्त अपने-अपने जोन के 1-1 गांव में प्रक्रिया को पूरी करें। इसके बाद अन्य गांवों में भी योजना के तहत प्रॉपर्टी मालिकों को सर्टिफिकेट जारी करवाएं। साथ ही इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। नगर निगम द्वारा आरडब्ल्यूए या सोसाइटी प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है। उन्हें अपनी कॉलोनी या सेक्टर में स्थित शत प्रतिशत प्रॉपर्टीज के डाटा को स्वयं सत्यापित करवाना होगा। इसके बाद आरडब्ल्यूए या सोसाइटी प्रबंधन के बताए अनुसार नगर निगम उनके सेक्टर या कॉलोनी में 5 लाख रुपये के अतिरिक्त विकास कार्य करवाएगा। इसके साथ ही 100 प्रतिशत प्रॉपर्टी डाटा को स्वयं सत्यापित करवाने में सहयोग करने वाले आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति को 10 रुपये प्रति प्रॉपर्टी आईडी प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे।
उक्त जानकारी निगमायुक्त डाॅ. नरहरि सिंह बांगड़ ने मंगलवार को प्रॉपर्टी टैक्स कार्य की समीक्षा बैठक के दौरान दी। निगमायुक्त ने निर्देश दिए कि समाधान शिविरों में प्रॉपर्टी डाटा में मालिक का नाम, मोबाइल नंबर और कुछ हद तक एरिया का सुधारीकरण मौके पर ही किया जाए। लंबित आपत्तियों की संख्या 750 से अधिक न हो। सभी संयुक्त आयुक्त जोन वाइज जांच करें और बिना कारण के किसी फाइल को रिजेक्ट या रिवर्ट होने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करें। इस दौरान अतिरिक्त निगमायुक्त डॉ. बलप्रीत सिंह, संयुक्त आयुक्त प्रदीप कुमार, डाॅ. नरेश कुमार, सुमन भाखड़ व अखिलेश यादव, डीआरओ विजय यादव, सीनियर टाउन प्लानर सतीश पराशर व चीफ अकाउंट ऑफिसर विजय कुमार सिंगला सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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13 हेल्प डेस्क काउंटर बनाए गए
निगमायुक्त ने बताया कि प्रॉपर्टी मालिकों की सुविधा के लिए 13 हेल्प डेस्क काउंटर बनाए गए हैं। ये हेल्प डेस्क काउंटर नगर निगम कार्यालय सेक्टर-34, सेक्टर-42 तथा पुराना निगम कार्यालय में स्थित टैक्स ब्रांचों में हैं। काउंटर पर आने वाले प्रॉपर्टी मालिकों की सहायता व मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की तैनाती की गई है।
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लाल डोरा क्षेत्रों के प्रापर्टी सर्टिफिकेट जारी करने में लाएं तेजी
सरकार की हिदायत अनुसार निगम क्षेत्र में आबादी देह लाल डोरा क्षेत्रों में प्रॉपर्टी मालिकों को सर्टिफिकेट जारी करने काम शुरू किया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की समीक्षा के दौरान निगमायुक्त ने कहा कि सभी संयुक्त आयुक्त अपने-अपने जोन के 1-1 गांव में प्रक्रिया को पूरी करें। इसके बाद अन्य गांवों में भी योजना के तहत प्रॉपर्टी मालिकों को सर्टिफिकेट जारी करवाएं। साथ ही इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।
