सरकारी नेटवर्क पर सोशल साइट्स चलेंगी मुफ्त, जानिए कैसे?
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राज्य सरकार कुछ शर्तों के साथ लोगों को फ्री वाईफाई सुविधा मुहैया कराएगी। सरकारी नेटवर्क पर फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स मुफ्त में चलेंगी। हालांकि, वीडियो देखने पर शुल्क देना पड़ेगा।
सरकार का दावा है कि अगले साल फरवरी तक सुविधा मिलने लगेगी। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि फिलहाल ग्लोबल स्तर पर निविदा मांगी है।
करीब 150 कंपनियों ने निविदा डाली है। जुलाई के आखिर तक निविदा दे दी जाएंगी। सरकारी नेटवर्क पर ई-मेल, व्हाटस ऐप समेत दूसरी सोशल नेटवर्किंग साइट्स चलाने की सुविधा मुफ्त रहेगी, जबकि वीडियो देखने, चैट करने या कुछ डाउनलोड करने पर शुल्क देना होगा।
1000 जहगों पर सबसे पहले मिलेगी सुविधा
आईटी मंत्री के संसदीय सचिव आदर्श शास्त्री ने बताया कि हर यूजर को 512 केबी की स्पीड देने की उनकी कोशिश रहेगी। यूजर के लिए समय नहीं तय करेंगे। इसकी जगह यूजर्स को फिक्स डाटा यूज करने की अनुमति देंगे।
तय लिमिट से ज्यादा का इस्तेमाल करने पर यूजर्स को भुगतान करना होगा। आईटी विभाग दिल्ली में 1000 जगहों की पहचान कर रहा है, जहां पहले फेज में सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
अधिकारियों का कहना है कि इसके साथ ही स्कॉटहोम, बार्सिलोना, शंघाई जैसे दूसरे शहरों के मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है।
