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गाजियाबाद: प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर बंदी का खतरा, यूपीसीडा ने जारी किया नोटिस

Fri, 13 Nov 2026 11:08 PM IST
Akash Dubey माई सिटी रिपोर्टर, गाजियाबाद
माई सिटी रिपोर्टर, गाजियाबाद Published by: Akash Dubey Updated Fri, 13 Nov 2026 11:08 PM IST
सार

ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र में सीईटीपी के बंद होने के बाद 45 डाइंग फैक्ट्रियों को बंद कराया गया। इकाइयों को 10 दिन के अंदर उत्प्रवाह पूरी तरह बंद करने की चेतावनी दी गई है।

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Threat of closure for polluting industrial units
गाजियाबाद शहर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ट्रोनिका सिटी में टीएचडीसी सिटी के सेक्टर-डी-1 (अपेरल पार्क) में प्रदूषण फैलाने वाली करीब 450 औद्योगिक इकाइयों पर बंदी की तलवार लटक गई है। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले दूषित पानी से आसपास के गांवों के लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए यूपीसीडा ने इकाइयों को 10 दिन के अंदर उत्प्रवाह पूरी तरह बंद करने की चेतावनी दी गई है। गांव वालों और सिंचाई विभाग के एतराज के बाद यूपीसीडा की ओर से डाइंग की 45 इकाइयों को बंद करा दिया गया है।

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ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र के इंडस्टि्रयल एसोसिएशन ऑफ एमएसएमई के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने बताया कि छह एमएलडी का लगा कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले उत्प्रवाह को सिंचाई विभाग और ग्रामीणों ने रोक दिया है। इससे फैक्ट्रियों से निकलने वाला उत्प्रवाह सड़कों और प्लांट के आसपास बह रहा है। इससे गंदगी और प्रदूषण की मार उद्यमी झेल रहे हैं। डी-1 अपेरल पार्क में करीब पांच सौ फैक्ट्रियां हैं। डाइंग फैक्ट्रियों के साथ ही अन्य फैक्ट्रियों का उत्प्रवाह यहां ट्रीट होने के बाद ड्रेन में जाता है।
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यूपीसीडा के वरिष्ठ प्रबंधक एनके जैन का कहना है कि ग्रैप तीन लागू है। इसका अनुपालन कराया जा रहा है। दरअसल, शोधित उत्प्रवाह जावली स्थित ड्रेन में जाता है। पिछले दिनों ग्रामीणों ने प्लांट से निकलने वाले उत्प्रवाह की पाइप लाइन को गांव के पास बंद कर दिया। इसकी वजह से प्लांट बंद हो गया है। सिंचाई विभाग ने भी अनुमति समाप्त कर दी है। अभी केवल 45 डाइंग फैक्ट्रियों को ही बंद कराया गया है। अन्य फैक्ट्रियों को बंद नहीं कराया गया है। अन्य फैक्ट्रियों को प्रदूषणकारी कार्यों को न करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए पिछले हफ्ते उद्यमियों के साथ बैठक कर दिशानिर्देश दिए गए। ड्रेन में उत्प्रवाह छोड़ने के लिए सिंचाई विभाग को पत्र लिखकर अनुमति मांगी गई है।

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