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Ghaziabad News: स्क्रैप कारोबार की आड़ में 26.48 करोड़ की कर चोरी
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गाजियाबाद। राज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा (एसआईबी) ने स्क्रैप कारोबार से जुड़ी एक फर्म की जांच में 26.48 करोड़ रुपये की कर चोरी पकड़ी है। जांच में फर्म की ओर से 13 ऐसी फर्मों से 133.76 करोड़ रुपये की खरीद दर्शाकर 24.07 करोड़ रुपये की बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेने का मामला सामने आया है। कार्रवाई के बाद व्यापारी ने 2.30 करोड़ रुपये कर के रूप में जमा करा दिए हैं। मामले में आगे की जांच जारी है।
राज्य कर विभाग की रेंज-ए इकाई ने चार नवंबर को एमएस एएम इंडस्ट्रीज की वित्तीय अनियमितताओं की जांच की। अपर आयुक्त जोन प्रथम अजय गौतम और अपर आयुक्त ग्रेड-2 राम केश्वर के निर्देशन और संयुक्त आयुक्त सुजाता सिंह के नेतृत्व में सहायक आयुक्त और राज्य कर अधिकारी विनोद कुमार दुबे ने जांच की।
संयुक्त आयुक्त सुजाता सिंह ने बताया कि डेटा विश्लेषण और पोर्टल पर मिली विसंगतियों के आधार पर जांच में पता चला कि फर्म बैटरी स्क्रैप, इलेक्ट्रिक और आयरन समेत विभिन्न प्रकार के स्क्रैप की खरीद-बिक्री करती है। फर्म ने वर्ष 2025-26 और 2026-27 में 13 ऐसी फर्मों से खरीद दिखाई, जिनका पंजीयन निरस्त हो चुका था। इन फर्मों के माध्यम से 24.07 करोड़ रुपये की बोगस आईटीसी प्राप्त की गई थी। इन फर्मों की शृंखला में ऐसी इकाइयां भी मिलीं, जिनका जीएसटीआर-2ए/2बी रिकॉर्ड शून्य था।
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जांच के दौरान फर्म के स्टॉक में 13.33 करोड़ रुपये की कमी भी पाई गई। इन अनियमितताओं के आधार पर कुल 26.48 करोड़ रुपये की करापवंचना सामने आई। विभाग की ओर से तथ्यों से अवगत कराए जाने के बाद व्यापारी ने डीआरसी-03 के माध्यम से 2.30 करोड़ रुपये जमा करा दिए। मामले में विभाग की आगे की कार्रवाई जारी है।
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राज्य कर विभाग की रेंज-ए इकाई ने चार नवंबर को एमएस एएम इंडस्ट्रीज की वित्तीय अनियमितताओं की जांच की। अपर आयुक्त जोन प्रथम अजय गौतम और अपर आयुक्त ग्रेड-2 राम केश्वर के निर्देशन और संयुक्त आयुक्त सुजाता सिंह के नेतृत्व में सहायक आयुक्त और राज्य कर अधिकारी विनोद कुमार दुबे ने जांच की।
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संयुक्त आयुक्त सुजाता सिंह ने बताया कि डेटा विश्लेषण और पोर्टल पर मिली विसंगतियों के आधार पर जांच में पता चला कि फर्म बैटरी स्क्रैप, इलेक्ट्रिक और आयरन समेत विभिन्न प्रकार के स्क्रैप की खरीद-बिक्री करती है। फर्म ने वर्ष 2025-26 और 2026-27 में 13 ऐसी फर्मों से खरीद दिखाई, जिनका पंजीयन निरस्त हो चुका था। इन फर्मों के माध्यम से 24.07 करोड़ रुपये की बोगस आईटीसी प्राप्त की गई थी। इन फर्मों की शृंखला में ऐसी इकाइयां भी मिलीं, जिनका जीएसटीआर-2ए/2बी रिकॉर्ड शून्य था।
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जांच के दौरान फर्म के स्टॉक में 13.33 करोड़ रुपये की कमी भी पाई गई। इन अनियमितताओं के आधार पर कुल 26.48 करोड़ रुपये की करापवंचना सामने आई। विभाग की ओर से तथ्यों से अवगत कराए जाने के बाद व्यापारी ने डीआरसी-03 के माध्यम से 2.30 करोड़ रुपये जमा करा दिए। मामले में विभाग की आगे की कार्रवाई जारी है।
