मार्च 2021 तक नहीं बढ़ेंगे संपत्तियों के सेक्टर रेट, लगी मुहर

सबहेडः-- मेरठ में हुई जीडीए की 156वीं बोर्ड बैठक, नौ प्रस्तावों और शमन नीति-2020 को मिली मंजूरी -- घटाए जाएंगे खर्चे, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1102.76 करोड़ रुपए की आय व 931.83 करोड़ का व्यय का बजट हुआ पास -- तीन क्षेत्रों को छोड़कर बाकी में भूखंडों के सेक्टर रेट 31 मार्च 2021 तक नहीं बढ़ाने का लिया गया निर्णय -- मंडलायुक्त ने कार्ययोजना बनाकर निर्माणाधीन विकास कार्यों को पूरा कराने के दिए निर्देश माई सिटी रिपोर्टर गाजियाबाद। जीडीए की 156वीं बोर्ड बैठक मेरठ में मंडलायुक्त अनीता सी मेश्राम की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को संपन्न हुई। बोर्ड बैठक में जीडीए की आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां खरीदने की योजना बना रहे शहरवासियों को बड़ी सौगात मिली है। बोर्ड बैठक में तीन क्षेत्रों को छोड़कर अन्य कालोनियों में भूखंडों के सेक्टर रेट 31 मार्च 2021 तक नहीं बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। जीडीए की आय बढ़ाने और खर्चों को कम उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1102.76 करोड़ रुपए की आय व 931.83 करोड़ के व्यय का बजट बोर्ड बैठक में पास हो गया। बोर्ड ने शमन नीति-2020 को भी मंजूरी दे दी है। बोर्ड बैठक में जीडीए की ओर से रखे गए कुल 10 प्रस्तावों में से नौ को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंडलायुक्त ने अनीता सी मेश्राम ने जीडीए अधिकारियों को कार्ययोजना बनाकर निर्माणाधीन विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा कराने के निर्देश दिए। जीडीए की योजनाओं में इंदिरापुरम, वैशाली, कौशांबी को छोड़कर अन्य योजनाओं में संपत्तियों के सेक्टर रेट मार्च 2031 तक फ्रीज किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। जीडीए की मधुबन बापूधाम योजना, स्वर्णजयंतीपुरम, गोविंदपुरम, कोयल एंक्लेव, इंद्रप्रस्थ सहित अन्य कालोनियों में अनिस्तारित 658 भूखंडों को लोग पुरानी दर पर ही खरीद सकेंगे। वहीं, अर्थला में पेट्रोल पंप के नए आउटलेट खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले जीडीए अधिकारियों को एनजीटी के आदेश के तहत राजस्व अभिलेखों में भूमि का स्वामित्व परीक्षण कराने के मंडलायुक्त ने निर्देश दिए हैं। बैठक में जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा, डीएम अजय शंकर पांडेय, नगर आयुक्त दिनेश चंद्र, जीडीए सचिव संतोष कुमार राय, जीडीए वित्त नियंत्रक सूबेदार सिंह, अपर सचिव सीपी त्रिपाठी, मुख्य अभियंता विवेकानंद सिंह, सीएटीपी आशीष शिवपुरी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ------------- कौशांबी में नहीं बनेगा साइबर हब, दो सामुदायिक केंद्रों का जून 2023 तक नहीं बढ़ेगा किराया जीडीए की ओर से बोर्ड बैठक में मधुबन बापूधाम के ई और एफ-ब्लॉक स्थित सामुदायिक भवन का किराया आगामी तीन साल तक नहीं बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। वहीं, जीडीए की कौशांबी योजना में अब साइबर हब नहीं बनेगा। साइबर हब के प्रस्ताव को निरस्त करने को मंजूरी मिल गई है। अब प्राधिकरण की ओर से महायोजना 2031 में साइबर हब के लिए नए स्थान का चयन किया जा सकता है। ---------- कौशांबी में आवंटी पर लगाया गलत ब्याज, दो बाबुओं से होगी वसूली बोर्ड बैठक में कौशांबी के विद्यांचल अपार्टमेंट के एक आवंटी केआर रामाराव की भवन लीज डीड करने की तिथि तक आवंटित को बकाया राशि की सूचना न देने के मामले में लगाए गए 2.55 लाख के ब्याज समाप्त करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। साथ ही मामले में जांच के आदेश देते हुए मंडलायुक्त ने मामले में लिप्त दोनों बाबुओं से ब्याज की वसूली किए जाने के निर्देश दिए हैं। ---------------- अवैध निर्माण पर होगा एक्शन, 34 होमगार्ड को रखने के प्रस्ताव को मंजूरी अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान को तेज करने के उद्देश्य से 34 होमगार्ड को दिसंबर 2020 तक रखने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में अवैध निर्माण के खिलाफ सीलिंग के साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई और तेज होगी। साथ ही जीडीए अधिकारियों की ओर से शमन योजना और एकमुश्त समाधान योजना के लिए बनाए गए हेल्प डेस्क सहित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ----------------