Ghaziabad News: इंदिरापुरम के 20 हजार लोगों को पानी व सीवर कर के लिए नोटिस जारी

इंदिरापुरम आवासीय योजना 1200 एकड़ भूमि पर विकसित की गई है, जिसमें करीब साढ़े चार लाख की आबादी निवास करती है। वर्ष 2009 में योजना को पूर्ण विकसित घोषित कर 2011 में जीडीए ने इस योजना को नगर निगम को हस्तांतरित करने का प्रयास किया था। लेकिन उस समय हस्तांतरित नहीं हो पाया था। अब जाकर नगर निगम को जीडीए की ओर से आवासीय योजना हैंडओवर कर दी गई है। हस्तांतरण से पहले जीडीए इंदिरापुरम से पानी व सीवर का टैक्स वसूलता था, और निगम यहां से गृहकर की वसूली करता था। लेकिन हैंडओवर होने के बाद सभी जिम्मेदारी निगम की हो गई है। इसलिए पहली बार निगम ने पानी और सीवर कर की वसूली के लिए यहां के लोगों को नोटिस जारी किया है।


बढ़ जाएगी निगम की आय :
इंदिरापुरम के हस्तांतरण के बाद निगम की आय में इजाफा होगा। पानी और सीवर कर की वसूली से ही निगम को 15 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आय होगी। इसके बाद लोगों से एक साथ पानी, सीवर और गृहकर की वसूली की जाएगी। वहीं, इंदिरापुरम में निगम के अधिकारी सर्वे कार्य भी करा रहे हैं। सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद भवनों और फ्लैटों की संख्या में इजाफा हो सकता है।



तेजी से चल रहा इंदिरापुरम में विकास कार्य :
कर वसूली के साथ ही निगम ने इंदिरापुरम में विकास कार्यों को भी रफ्तार दी है। निगम की ओर से सड़कों को दुरुस्त कराने के लिए भी टेंडर निकाले गए हैं। पार्कों को व्यवस्थित करने के लिए कार्य कराया जा रहा है। सीवर की समस्या से निजात दिलाने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। यहां के निवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए कई और विकास के कार्य चल रहे हैं।


वर्जन

निगम की ओर से इंदिरापुरम में सीवर और पानी के 15 करोड़ रुपये की कर वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इंदिरापुरम में विकास के कई कार्य शुरु हो गए हैं, वहीं कई कार्यों के लिए योजना तैयार हो रही है।
- विक्रमादित्य सिंह मलिक, नगर आयुक्त