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Ghaziabad News: आठ करोड़ से बनेंगे नए स्कूल भवन, कमरे व शौचालय
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बुलंदशहर। बेसिक स्कूलों के जर्जर हो चुके भवन नए सिरे से बनेंगे। साथ ही कमरे, दिव्यांग व बालक शौचालय समेत अन्य कार्य होंगे। इस कार्य पर आठ करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च होगी। इसके लिए बीएसए ने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है। संभावना है कि जल्द ही शासन से राशि जारी कर दी जाएगी।
बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. लक्ष्मीकांत पांडेय ने बताया कि जिले में इस समय 1862 स्कूल संचालित हैं। इनमें प्राथमिक और उच्च विद्यालय शामिल हैं। इन स्कूलों में समय-समय पर अनेक विकास कार्य कराए जाते हैं। पिछले दिनों विभाग की ओर से जिले में जर्जर हो चुके भवनों को चयनित किया गया। इनमें से 38 स्कूलों के भवन अधिक जर्जर हो गए हैं। ऐसे में यहां पर नए भवन बनाने की जरूरत है। नए भवन बनाने के लिए 12 लाख से अधिक की राशि खर्च होगी। इसी तरह 40 स्कूल ऐसे चयनित किए गए हैं, जहां पर एक-एक कमरे की जरूरत है। एक कमरे के निर्माण पर करीब छह लाख रुपये खर्च आएगा। इसी तरह स्कूलों में 23 दिव्यांग और 19 बालक शौचालयों की भी आवश्यकता है। एक शौचालय के निर्माण पर एक लाख रुपये की राशि खर्च होगी। इसी तरह स्कूलों में मरम्मत के कार्य भी होने हैं। यह सभी कार्य पूरे कराने के लिए विभाग की ओर से शासन को प्रस्ताव बनाकर राशि की डिमांड की गई है। संभावना है कि शासन से इस प्रस्ताव पर जल्द मंजूरी मिल जाएगी। राशि मिलने के बाद यह सभी काम शुरू करा दिए जाएंगे।
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बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. लक्ष्मीकांत पांडेय ने बताया कि जिले में इस समय 1862 स्कूल संचालित हैं। इनमें प्राथमिक और उच्च विद्यालय शामिल हैं। इन स्कूलों में समय-समय पर अनेक विकास कार्य कराए जाते हैं। पिछले दिनों विभाग की ओर से जिले में जर्जर हो चुके भवनों को चयनित किया गया। इनमें से 38 स्कूलों के भवन अधिक जर्जर हो गए हैं। ऐसे में यहां पर नए भवन बनाने की जरूरत है। नए भवन बनाने के लिए 12 लाख से अधिक की राशि खर्च होगी। इसी तरह 40 स्कूल ऐसे चयनित किए गए हैं, जहां पर एक-एक कमरे की जरूरत है। एक कमरे के निर्माण पर करीब छह लाख रुपये खर्च आएगा। इसी तरह स्कूलों में 23 दिव्यांग और 19 बालक शौचालयों की भी आवश्यकता है। एक शौचालय के निर्माण पर एक लाख रुपये की राशि खर्च होगी। इसी तरह स्कूलों में मरम्मत के कार्य भी होने हैं। यह सभी कार्य पूरे कराने के लिए विभाग की ओर से शासन को प्रस्ताव बनाकर राशि की डिमांड की गई है। संभावना है कि शासन से इस प्रस्ताव पर जल्द मंजूरी मिल जाएगी। राशि मिलने के बाद यह सभी काम शुरू करा दिए जाएंगे।
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