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Ghaziabad News: महापौर ने कराया गोदाम सील, संचालक हटाई सीलिंग शुरू किया काम
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इंदिरापुरम। जिले में अवैध कब्जा कर ग्रीन बेल्ट पर अवैध तरीके से बनाए गोदाम, स्वीमिंग पूल और अकादमी की सील हटाकर उन्हें फिर से खोल दिया गया है। जबकि सीलिंग के एक सप्ताह के बाद दस्तावेज दिखाने थे। कब्जाधारियों ने दस्तावेज दिखाने तो दूर सीलिंग तोड़कर फिर से काम करना शुरू कर दिया है। यह हाल तब है जब महापौर के निर्देश पर जीडीए अधिकारियों ने सीलिंग की थी। अब शिकायतकर्ताओं ने जीडीए अधिकारियों कार्यशैली पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं।
दरअसल, एक माह पूर्व गुरुद्वारा रोड ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण करने पर निर्माण को महापौर के निर्देश पर जीडीए के अधिकारियों ने 20 मई को गोदाम, स्वीमिंग पूल और खेल अकादमी को सील कर दिया था। सभी से एक सप्ताह में कागजात मंगवाए गए थे। आरोप है कि जीडीए अधिकारियों को कब्जा करने वालों ने कागजात तो दिखाए नहीं, लेकिन गोदाम की सील तोड़कर अपना काम शुरू कर दिया है। ग्रीन बेल्ट में अवैध अतिक्रमण की शिकायत महापौर सुनीता दयाल को मिली थी और उनहोंने ही अधिकारियों के साथ निरीक्षण में शिकायत सही पाई थी। इसके बाद सीलिंग की कार्रवाई की गई। लोगों का आरोप है कि वह शिकायत करते हैं तो अधिकारी दिखावे के लिए कार्रवाई कर देेते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है।
अवैध अतिक्रमण पर होना था ध्वस्तीकरण
सीलिंग कार्रवाई के बाद संबंधित संचालकों से महापौर ने निर्माण और भूमि संबंधी दस्तावेज मंगाए थे। सात दिन में दस्तावेज न देने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी थी। मगर खोड़ा अभियान के कारण इसका समय बढ़ा दिया गया था।
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महापौर सुनीता दयाल का कहना है कि जीडीए अधिकारियों को पत्र लिखकर मामले में प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है। पत्र का जवाब आने के बाद ही अगली कार्रवाई कराई जाएगी।
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दरअसल, एक माह पूर्व गुरुद्वारा रोड ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण करने पर निर्माण को महापौर के निर्देश पर जीडीए के अधिकारियों ने 20 मई को गोदाम, स्वीमिंग पूल और खेल अकादमी को सील कर दिया था। सभी से एक सप्ताह में कागजात मंगवाए गए थे। आरोप है कि जीडीए अधिकारियों को कब्जा करने वालों ने कागजात तो दिखाए नहीं, लेकिन गोदाम की सील तोड़कर अपना काम शुरू कर दिया है। ग्रीन बेल्ट में अवैध अतिक्रमण की शिकायत महापौर सुनीता दयाल को मिली थी और उनहोंने ही अधिकारियों के साथ निरीक्षण में शिकायत सही पाई थी। इसके बाद सीलिंग की कार्रवाई की गई। लोगों का आरोप है कि वह शिकायत करते हैं तो अधिकारी दिखावे के लिए कार्रवाई कर देेते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है।
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अवैध अतिक्रमण पर होना था ध्वस्तीकरण
सीलिंग कार्रवाई के बाद संबंधित संचालकों से महापौर ने निर्माण और भूमि संबंधी दस्तावेज मंगाए थे। सात दिन में दस्तावेज न देने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी थी। मगर खोड़ा अभियान के कारण इसका समय बढ़ा दिया गया था।
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महापौर सुनीता दयाल का कहना है कि जीडीए अधिकारियों को पत्र लिखकर मामले में प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है। पत्र का जवाब आने के बाद ही अगली कार्रवाई कराई जाएगी।