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Ghaziabad News: हरनंदीपुरम के पहले फेज का लेआउट पास, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के एमओयू ड्राफ्ट को मंजूरी
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गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में हुई बोर्ड बैठक में चर्चा करते अधिकारी। स्रोत जीडीए
गाजियाबाद। जिले के विकास और शहर की पहचान से जुड़ी बड़ी योजनाओं पर बृहस्पतिवार को मुहर लग गई। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की 174वीं बोर्ड बैठक में हरनंदीपुरम के पहले फेज के लेआउट को मंजूरी दी गई। साथ ही मोरटी में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए जीडीए और यूपीसीए के बीच एमओयू के ड्राफ्ट को भी स्वीकृति दे दी गई। यातायात सुधार, खेल और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े करीब 63 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों को भी मंजूरी मिली।
मेरठ मंडल के आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिलाधिकारी गाजियाबाद रविंद्र कुमार मांदड़, जिलाधिकारी हापुड़ कविता मीना, जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल, नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
हरनंदीपुरम : 50 प्रतिशत क्षेत्र होगा आवासीय
गाजियाबाद की सबसे बड़ी आवासीय योजनाओं में शामिल हरनंदीपुरम के करीब 501 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले प्रोजेक्ट के पहले फेज के लेआउट को बोर्ड ने मंजूरी दे दी। पहला फेज भोवापुर और शाहपुर निज मोरटा की करीब 49 हेक्टेयर जमीन पर विकसित किया जाएगा। अब लेआउट को रेरा भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी और भूखंडों के आवंटन का काम भी शुरू किया जाएगा। उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल के अनुसार, अक्तूबर से आवंटन शुरू करने की तैयारी है। इसी वर्ष फेज-2 भी लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के 150 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। पहले फेज में करीब 50.18 प्रतिशत क्षेत्र आवासीय, 6.30 प्रतिशत वाणिज्यिक, 5.46 प्रतिशत सामुदायिक सुविधाओं, 7.42 प्रतिशत मनोरंजन और 30.66 प्रतिशत यातायात के लिए रखा गया है। पहले फेज में गोल्फ कोर्स भी विकसित किया जाएगा।
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लैंड पूलिंग के जरिये यूपीसीए से जमीन लेगा जीडीए
मोरटी में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के एमओयू का ड्राफ्ट भी बोर्ड बैठक में मंजूर कर दिया गया। स्टेडियम के निर्माण में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) बराबर खर्च करेंगे। 38 एकड़ में से 15 एकड़ जमीन जीडीए लैंड पूलिंग के माध्यम से यूपीसीए से लेगा, जबकि चार एकड़ जमीन पहले से प्राधिकरण के पास है। उपाध्यक्ष ने बताया कि एमओयू ड्राफ्ट पास होने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। करीब 35 हजार दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम में होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, स्थानीय व्यापार और पर्यटन से जुड़ी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।
जीटी रोड बनेगी ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर
नगरीय अवस्थापना निधि से शहर में यातायात और प्रदूषण कम करने से जुड़े कार्य भी कराए जाएंगे। 31 अगस्त 2026 तक इस निधि में 272.53 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। इसी से जीटी रोड पर करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से एलिवेटेड रोड तैयार किया जाना है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का ऋण भी लिया जाएगा। जीटी रोड के एलिवेटेड हिस्से को ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि यातायात को बिना रुकावट आगे बढ़ाया जा सके। डीसीपीजी रेलवे क्रॉसिंग पर 12 करोड़ रुपये की लागत से अंडरपास बनाने की भी योजना है। इसके लिए रेलवे को धनराशि देने की संस्तुति प्राधिकरण ने कर दी है।
30 स्थानों पर बनेंगे ओपन जिम
नगरीय अवस्थापना निधि से शहर में 30 स्थानों पर ओपन जिम बनाए जाएंगे। बोर्ड की मंजूरी के बाद इस पर करीब 4.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ये ओपन जिम सभी वर्गों के लोगों के लिए निशुल्क होंगे। इसके अलावा मधुबन-बापूधाम योजना के शेष कार्यों के लिए 60 करोड़ रुपये भी मंजूर किए गए।
ये प्रस्ताव भी हुए पास
- इंदिरापुरम योजना के शक्ति खंड-4 में 5,965.29 वर्गमीटर होटल भूखंड का भू-उपयोग व्यावसायिक से आवासीय किया गया। इससे यहां ग्रुप हाउसिंग विकसित की जा सकेगी।
- कोयल एन्क्लेव आवासीय योजना के ग्रुप हाउसिंग भूखंडों का भू-उपयोग प्लॉटेड डेवलपमेंट में परिवर्तित किया जाएगा।
- वेव सिटी के सेक्टर-1 में करीब 8,035.44 वर्गमीटर पीएसपी और 14,756.86 वर्गमीटर व्यावसायिक भूखंड से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन को मंजूरी दी गई।
- सनसिटी टाउनशिप के संशोधित 2,420.11 एकड़ क्षेत्रफल की डीपीआर में 589.02 एकड़ के मानचित्र को स्वीकृति दी गई।
- शाहपुर बम्हैटा की सनराइज ग्रीन इंटीग्रेटेड टाउनशिप की पूर्व स्वीकृत 300 एकड़ की डीपीआर को संशोधित कर करीब 252.32 एकड़ क्षेत्रफल की पुनरीक्षित डीपीआर को मंजूरी दी गई।
- मधुबन-बापूधाम योजना जीएच-2 में निर्माणाधीन 198 दो बीएचके भवनों का मूल्यांकन कराकर ‘जैसा है, जहां है’ के आधार पर ई-नीलामी करने का प्रस्ताव पास किया गया।
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मेरठ मंडल के आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिलाधिकारी गाजियाबाद रविंद्र कुमार मांदड़, जिलाधिकारी हापुड़ कविता मीना, जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल, नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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हरनंदीपुरम : 50 प्रतिशत क्षेत्र होगा आवासीय
गाजियाबाद की सबसे बड़ी आवासीय योजनाओं में शामिल हरनंदीपुरम के करीब 501 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले प्रोजेक्ट के पहले फेज के लेआउट को बोर्ड ने मंजूरी दे दी। पहला फेज भोवापुर और शाहपुर निज मोरटा की करीब 49 हेक्टेयर जमीन पर विकसित किया जाएगा। अब लेआउट को रेरा भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी और भूखंडों के आवंटन का काम भी शुरू किया जाएगा। उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल के अनुसार, अक्तूबर से आवंटन शुरू करने की तैयारी है। इसी वर्ष फेज-2 भी लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के 150 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। पहले फेज में करीब 50.18 प्रतिशत क्षेत्र आवासीय, 6.30 प्रतिशत वाणिज्यिक, 5.46 प्रतिशत सामुदायिक सुविधाओं, 7.42 प्रतिशत मनोरंजन और 30.66 प्रतिशत यातायात के लिए रखा गया है। पहले फेज में गोल्फ कोर्स भी विकसित किया जाएगा।
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लैंड पूलिंग के जरिये यूपीसीए से जमीन लेगा जीडीए
मोरटी में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के एमओयू का ड्राफ्ट भी बोर्ड बैठक में मंजूर कर दिया गया। स्टेडियम के निर्माण में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) बराबर खर्च करेंगे। 38 एकड़ में से 15 एकड़ जमीन जीडीए लैंड पूलिंग के माध्यम से यूपीसीए से लेगा, जबकि चार एकड़ जमीन पहले से प्राधिकरण के पास है। उपाध्यक्ष ने बताया कि एमओयू ड्राफ्ट पास होने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। करीब 35 हजार दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम में होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, स्थानीय व्यापार और पर्यटन से जुड़ी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।
जीटी रोड बनेगी ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर
नगरीय अवस्थापना निधि से शहर में यातायात और प्रदूषण कम करने से जुड़े कार्य भी कराए जाएंगे। 31 अगस्त 2026 तक इस निधि में 272.53 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। इसी से जीटी रोड पर करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से एलिवेटेड रोड तैयार किया जाना है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का ऋण भी लिया जाएगा। जीटी रोड के एलिवेटेड हिस्से को ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि यातायात को बिना रुकावट आगे बढ़ाया जा सके। डीसीपीजी रेलवे क्रॉसिंग पर 12 करोड़ रुपये की लागत से अंडरपास बनाने की भी योजना है। इसके लिए रेलवे को धनराशि देने की संस्तुति प्राधिकरण ने कर दी है।
30 स्थानों पर बनेंगे ओपन जिम
नगरीय अवस्थापना निधि से शहर में 30 स्थानों पर ओपन जिम बनाए जाएंगे। बोर्ड की मंजूरी के बाद इस पर करीब 4.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ये ओपन जिम सभी वर्गों के लोगों के लिए निशुल्क होंगे। इसके अलावा मधुबन-बापूधाम योजना के शेष कार्यों के लिए 60 करोड़ रुपये भी मंजूर किए गए।
ये प्रस्ताव भी हुए पास
- इंदिरापुरम योजना के शक्ति खंड-4 में 5,965.29 वर्गमीटर होटल भूखंड का भू-उपयोग व्यावसायिक से आवासीय किया गया। इससे यहां ग्रुप हाउसिंग विकसित की जा सकेगी।
- कोयल एन्क्लेव आवासीय योजना के ग्रुप हाउसिंग भूखंडों का भू-उपयोग प्लॉटेड डेवलपमेंट में परिवर्तित किया जाएगा।
- वेव सिटी के सेक्टर-1 में करीब 8,035.44 वर्गमीटर पीएसपी और 14,756.86 वर्गमीटर व्यावसायिक भूखंड से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन को मंजूरी दी गई।
- सनसिटी टाउनशिप के संशोधित 2,420.11 एकड़ क्षेत्रफल की डीपीआर में 589.02 एकड़ के मानचित्र को स्वीकृति दी गई।
- शाहपुर बम्हैटा की सनराइज ग्रीन इंटीग्रेटेड टाउनशिप की पूर्व स्वीकृत 300 एकड़ की डीपीआर को संशोधित कर करीब 252.32 एकड़ क्षेत्रफल की पुनरीक्षित डीपीआर को मंजूरी दी गई।
- मधुबन-बापूधाम योजना जीएच-2 में निर्माणाधीन 198 दो बीएचके भवनों का मूल्यांकन कराकर ‘जैसा है, जहां है’ के आधार पर ई-नीलामी करने का प्रस्ताव पास किया गया।
