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'भारत सरकार में राज्यमंत्री हूं': सरकारी नौकरी के नाम पर छह को लगाया लाखों का चूना, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे
Tue, 17 Nov 2026 08:05 PM IST
अनुज कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, मसूरी (गाजियाबाद)
अमर उजाला नेटवर्क, मसूरी (गाजियाबाद)
Published by: अनुज कुमार
Updated Tue, 17 Nov 2026 08:05 PM IST
सार
गाजियाबाद में एक फर्जी राज्यमंत्री ने एफसीआई में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी की है। उसने पीड़ितों से 25 लाख रुपये हड़पे हैं। आरोपी ने उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमाए।
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नाैकरी के नाम पर ठगी।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
भारतीय खाद्य निगम में नौकरी लगवाने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने खुद को भारत सरकार का राज्यमंत्री बताकर और सरकारी पद का रौब दिखाकर करीब आधा दर्जन लोगों को अपने जाल में फंसाया।
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आरोपी ने लोगों को प्रतिनिधि पद पर नियुक्ति दिलाने के नाम पर कथित फर्जी नियुक्ति पत्र थमाए और उनसे करीब 20 से 25 लाख रुपये वसूल लिए। मसूरी निवासी पीड़ित नदीम पुत्र अख्तर ने पुलिस आयुक्त और डीसीपी ग्रामीण को शिकायती पत्र देकर पूरे मामले की शिकायत की है।
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नदीम का आरोप है कि इमरान खान नामक व्यक्ति ने खुद को भारत सरकार में राज्यमंत्री बताकर लोगों के सामने अपना प्रभाव जमाया। इतना ही नहीं उसने लोगों को अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का भरोसा दिलाया और नियुक्ति पत्र भी जारी किए।
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पीड़ित के मुताबिक, आरोपी ने सरकारी नौकरी और प्रतिनिधि बनाए जाने का झांसा देकर करीब आधा दर्जन लोगों से अलग-अलग किश्तों में लाखों रुपये वसूल किए। जब पीड़ितों को दिए गए नियुक्ति पत्रों की सम्बंधित स्तर पर जांच कराई गई तो वे कथित तौर पर फर्जी निकले।
इसके बाद पीड़ितों को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का एहसास हुआ। आरोप है कि जब पीड़ितों ने आरोपी से अपने रुपये वापस मांगने और नियुक्ति पत्रों के सम्बंध में जवाब लेने का प्रयास किया तो वह फोन उठाने से भी बचने लगा। पीड़ित का कहना है कि आरोपी ने आधा दर्जन लोगों से लगभग 25 लाख रुपये की रकम हड़प ली है।
इस मामले में नदीम ने पुलिस आयुक्त और डीसीपी ग्रामीण को शिकायती पत्र देकर आरोपी के खिलाफ जांच कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने तथा ठगी गई रकम वापस दिलाने की गुहार लगाई है। एसीपी मसूरी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं आया है, पीड़ित की शिकायत मिलने पर जांच पड़ताल करके वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।
