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Ghaziabad News: कनौजा व अन्य क्षेत्र में चला जीडीए का बुलडोजर
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मुरादनगर। जीडीए टीम ने शुक्रवार को कनौजा गांव और मुरादनगर के अन्य क्षेत्र में अवैध निर्माण एवं अवैध कॉलोनियों के खिलाफ व्यापक ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान कई स्थानों पर की जा रही अवैध प्लाटिंग, सड़क और नाली निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। विरोध के बीच पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान पूरा कराया गया।
जीडीए के प्रभारी प्रवर्तन जोन-02 के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के तहत ग्राम कनौजा स्थित खसरा संख्या-146 पर करीब छह हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में की जा रही अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की गई। यहां डिमार्केशन कर मिट्टी भराव का कार्य कराया जा रहा था। कनौजा क्षेत्र में ही करीब 13 हजार वर्गमीटर भूमि पर अवैध रूप से मिट्टी डालकर रास्तों का निर्माण किए जाने का मामला भी सामने आया। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को ध्वस्त करा दिया। मुरादनगर क्षेत्र के खसरा संख्या-16 में लगभग 13 हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में सड़क और नाली निर्माण के साथ अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। यहां प्लाटों पर कराई गई चिनाई को भी बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। जीडीए अधिकारियों के अनुसार, मौके पर जांच के दौरान संबंधित लोगों द्वारा कोई स्वीकृत मानचित्र अथवा वैध भू-अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके बाद नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान कुछ स्थानीय निर्माणकर्ताओं ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस बल की सहायता से स्थिति को नियंत्रित कर कार्रवाई जारी रखी गई।
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जीडीए के प्रभारी प्रवर्तन जोन-02 के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के तहत ग्राम कनौजा स्थित खसरा संख्या-146 पर करीब छह हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में की जा रही अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की गई। यहां डिमार्केशन कर मिट्टी भराव का कार्य कराया जा रहा था। कनौजा क्षेत्र में ही करीब 13 हजार वर्गमीटर भूमि पर अवैध रूप से मिट्टी डालकर रास्तों का निर्माण किए जाने का मामला भी सामने आया। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को ध्वस्त करा दिया। मुरादनगर क्षेत्र के खसरा संख्या-16 में लगभग 13 हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में सड़क और नाली निर्माण के साथ अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। यहां प्लाटों पर कराई गई चिनाई को भी बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। जीडीए अधिकारियों के अनुसार, मौके पर जांच के दौरान संबंधित लोगों द्वारा कोई स्वीकृत मानचित्र अथवा वैध भू-अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके बाद नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान कुछ स्थानीय निर्माणकर्ताओं ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस बल की सहायता से स्थिति को नियंत्रित कर कार्रवाई जारी रखी गई।
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