Ghaziabad News: जीडीए को मिले फाइलों में गुम हुए 50 करोड़ के 30 प्लॉट

जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने करीब 10 दिन पूर्व संपत्ति विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी लेकिन उस वक्त वह आवासीय योजनाओं की संपत्तियों की पूरी जानकारी नहीं दे पाए थे। इसके बाद जीडीए उपाध्यक्ष ने संपत्ति विभाग के लिपिक विनीत कुमार पांडेय को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। संपत्ति विभाग के अधिकारियों ने सभी संपत्तियों का ब्योरा 10 दिन में जुटाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मोहलत ली थी। इसके बाद सोमवार को जीडीए उपाध्यक्ष ने फिर से संपत्ति विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाकर भाउराव देवरस आवासीय योजना, आंबेडकर रोड योजना, चंद्रशिला आवासीय योजना, गोविंदपुरम आवासीय योजना में आवंटित संपत्तियों का परीक्षण किया।
इन योजनाओं की समीक्षा में 30 संपत्ति ऐसी मिलीं, जिनकी प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई थी लेकिन इनका आवंटन नहीं किया गया। बाद में इन संपत्तियों को नीलामी में भी नहीं लाया गया। जीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने संपत्ति अनुभाग के अधिकारियों को इनके स्थलीय निरीक्षण के लिए निर्देशित किया है। संबंधित लिपिक से यह प्रमाण पत्र भी लिया जाएगा कि सभी संपत्ति की प्रॉपर्टी आईडी बनाकर पोर्टल पर पंजीकरण कर दिया गया है। इसके बाद भी अगर कोई संपत्ति ऐसी पाई गई जिसका पंजीकरण पोर्टल पर नहीं किया गया होगा तो संबंधित लिपिक पर कार्रवाई की जाएगी।
दूसरे चरण में ले-आउट प्लान से होगी समीक्षा
जीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि दूसरे चरण में अब 16 अप्रैल को संपत्ति अनुभाग की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी का पोर्टल पर दोहरीकरण न हो। आवासीय और व्यावसायिक योजनाओं में अनांवटित संपत्तियों का ले-आउट से परीक्षण कर उनके निस्तारण के संबंध में संपत्ति प्रभारी और क्षेत्रीय अवर अभियंता परीक्षण कर लें कि ले-आउट के अनुसार वह संपत्ति आवंटित हो गई है या नहीं। कोई प्लाट या फ्लैट खाली हो तो उसके लिए कार्ययोजना तैयार करें।