जीडीए परेशान, जिलाधिकारी को लिखा पत्र

बता दें कि पर्यावरण संरक्षक सुशील राघव ने एनजीटी में याचिका दाखिल कर कहा है कि उक्त दोनों खसरा संख्याओं पर जीडीए बिना पर्यावरण मंजूरी के एलिवेटेड रोड का निर्माण करा रहा है।

जीडीए के अधिशासी अभियंता चकरेश जैन ने बताया कि अभी यह स्पष्ट पता नहीं है कि उक्त दोनों खसरा संख्याओं के कितने हिस्से में एलिवेटेड रोड का निर्माण हुआ है, इसलिए खसरा संख्या का एरिया जानने के लिए शनिवार को जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है।

उन्होंने बताया कि इन दोनों खसरा संख्या को छोड़कर अन्य हिस्सों में रोड का निर्माण कार्य जारी है। एनजीटी ने 20 जुलाई को परियोजना का विस्तृत ब्योरा दस दिनों के अंदर पेश करने का आदेश जीडीए को दिया था।