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Ghaziabad News: 12 लाख के वार्षिक टर्नओवर वाले खाद्य कारोबारियों को लेना होगा लाइसेंस
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गाजियाबाद। कलक्ट्रेट सभागार में बृहस्पतिवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक हुई। बैठक में उपभोक्ता प्रतिनिधि, उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधि सहित औषधि विक्रेता संघ के सदस्य मौजूद रहे।
बैठक में एडीएम सिटी गंभीर सिंह ने विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर खाद्य लाइसेंस बनाने और पंजीकरण बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन खाद्य कारोबारियों का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपये से अधिक है, उनको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। नवरात्र पर लगातार अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों ने खाद्य पदार्थों के निर्माण स्थल, थोक विक्रेता से प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई का मुद्दा उठाया। एडीएम सिटी ने अधिकारियों को विशेषकर कुट्टू का आटा सिंघाड़े का आटा और फलों को पकाने वाली इकाइयों का सघन निरीक्षण कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा आने वाले दिनों में एक चुनौती है, जिसे मार्केटिंग एवं पैकेजिंग एवं बिक्री के स्तर पर सतर्क, सावधान एवं सचेत रहना होगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान मीड-डे-मील सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों और बाल विकास पुष्टाहार में विभाग जो खाद्य पदार्थ वितरित करते हैं, उनकी भी जांच की जाए। उन्होंने बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण को अपने-अपने क्षेत्र में मौजूद पांच कैंटीन और रसोई की जांच कर एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। सहायक आयुक्त खाद्य डॉ.अरविंद यादव, व्यापार मण्डल के प्रतिनिधि सुनील अरोडा, संदीप बंसल, प्रवीण मित्तल, राजीव त्यागी मौजूद रहे।
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बैठक में एडीएम सिटी गंभीर सिंह ने विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर खाद्य लाइसेंस बनाने और पंजीकरण बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन खाद्य कारोबारियों का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपये से अधिक है, उनको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। नवरात्र पर लगातार अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों ने खाद्य पदार्थों के निर्माण स्थल, थोक विक्रेता से प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई का मुद्दा उठाया। एडीएम सिटी ने अधिकारियों को विशेषकर कुट्टू का आटा सिंघाड़े का आटा और फलों को पकाने वाली इकाइयों का सघन निरीक्षण कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा आने वाले दिनों में एक चुनौती है, जिसे मार्केटिंग एवं पैकेजिंग एवं बिक्री के स्तर पर सतर्क, सावधान एवं सचेत रहना होगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान मीड-डे-मील सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों और बाल विकास पुष्टाहार में विभाग जो खाद्य पदार्थ वितरित करते हैं, उनकी भी जांच की जाए। उन्होंने बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण को अपने-अपने क्षेत्र में मौजूद पांच कैंटीन और रसोई की जांच कर एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। सहायक आयुक्त खाद्य डॉ.अरविंद यादव, व्यापार मण्डल के प्रतिनिधि सुनील अरोडा, संदीप बंसल, प्रवीण मित्तल, राजीव त्यागी मौजूद रहे।
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