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Ghaziabad News: फर्जी समिति बनाकर 74 लाख रुपये का किया गबन
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गाजियाबाद। विजयनगर क्षेत्र में रेल नगर कल्याण समिति की 4.7 हेक्टेयर जमीन और मुआवजा हड़पने के लिए प्रवीण कुमार शर्मा नाम के व्यक्ति ने रेल नगर कल्याण सहकारी आवास समिति लिमिटेड के नाम से फर्जी समिति बना ली। इसी नाम का इस्तेमाल कर असली समिति की अधिग्रहित की गई जमीन को अपने नाम दर्ज करा ली और बैंक खाते में अपनी समिति का नाम शामिल करके 74 लाख रुपये का गबन कर लिया। असली समिति के अध्यक्ष मिथिलेश सिंह को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस से शिकायत कर विजयनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
प्रयागराज के रहने वाले रेल नगर कल्याण समिति के अध्यक्ष मिथिलेश सिंह ने बताया कि 1989 को उनकी समिति पंजीकृत हुई। विजयनगर के सिद्धार्थ विहार में समिति के सदस्यों के आवास के लिए 4.7 हेक्टेयर जमीन ली गई जो 1998 में आवास विकास के द्वारा अधिग्रहित कर ली गई। 1999 में प्रवीण कुमार शर्मा नाम के व्यक्ति ने उनकी समिति के नाम से मिलती जुलती रेल नगर कल्याण सहकारी आवास समिति लिमिटेड समिति बना ली। प्रवीण शर्मा इस समिति में सचिव बने और उन्होंने अधिग्रहण की गई जमीन को फर्जी तरीके से प्रशासन में जाकर अपनी समिति के नाम दर्ज करा लिया। उन्हें इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने वर्ष 2000 में आपत्ति दर्ज की। प्रशासन ने इसकी जांच की तो 2014 में प्रशासन ने इसे फर्जी व गलत तरीका माना।
मिथिलेश सिंह ने बताया कि समिति के नाम से नवयुग मार्केट स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में जो खाता है उसमें 80 लाख रुपये थे। आरोप है कि प्रवीण ने उसमें अपनी समिति के नाम बदलाव होने की बात कहकर बैंक में खाते में अपनी समिति को शामिल करा लिया और 74 लाख रुपये निकाल लिए। इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की। मामले में एंटीफ्राॅड सेल की जांच के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। उन्होंने बताया कि 2022 में उनकी समिति को नौ करोड़ रुपये मुआवजा मिला लेकिन मामला कोर्ट में चल रहा है कि जमीन 1998 में अधिग्रहण की गई और मुआवजा 2022 उस समय के दामों के हिसाब से दिया गया है। डीसीपी नगर राजेश कुमार ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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प्रयागराज के रहने वाले रेल नगर कल्याण समिति के अध्यक्ष मिथिलेश सिंह ने बताया कि 1989 को उनकी समिति पंजीकृत हुई। विजयनगर के सिद्धार्थ विहार में समिति के सदस्यों के आवास के लिए 4.7 हेक्टेयर जमीन ली गई जो 1998 में आवास विकास के द्वारा अधिग्रहित कर ली गई। 1999 में प्रवीण कुमार शर्मा नाम के व्यक्ति ने उनकी समिति के नाम से मिलती जुलती रेल नगर कल्याण सहकारी आवास समिति लिमिटेड समिति बना ली। प्रवीण शर्मा इस समिति में सचिव बने और उन्होंने अधिग्रहण की गई जमीन को फर्जी तरीके से प्रशासन में जाकर अपनी समिति के नाम दर्ज करा लिया। उन्हें इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने वर्ष 2000 में आपत्ति दर्ज की। प्रशासन ने इसकी जांच की तो 2014 में प्रशासन ने इसे फर्जी व गलत तरीका माना।
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मिथिलेश सिंह ने बताया कि समिति के नाम से नवयुग मार्केट स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में जो खाता है उसमें 80 लाख रुपये थे। आरोप है कि प्रवीण ने उसमें अपनी समिति के नाम बदलाव होने की बात कहकर बैंक में खाते में अपनी समिति को शामिल करा लिया और 74 लाख रुपये निकाल लिए। इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की। मामले में एंटीफ्राॅड सेल की जांच के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। उन्होंने बताया कि 2022 में उनकी समिति को नौ करोड़ रुपये मुआवजा मिला लेकिन मामला कोर्ट में चल रहा है कि जमीन 1998 में अधिग्रहण की गई और मुआवजा 2022 उस समय के दामों के हिसाब से दिया गया है। डीसीपी नगर राजेश कुमार ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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