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Ghaziabad News: निगम ने मांगे 230 करोड़, जीडीए 150 करोड़ रुपये देने के लिए राजी
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गाजियाबाद। इंदिरापुरम के रखरखाव की जिम्मेदारी लेने के एवज में नगर निगम ने 230 करोड़ रुपये गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) से मांगे हैं। हालांकि, जीडीए 150 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार हो गया है। हस्तांतरण के आड़े आ रही फंड की अड़चन को दूर करने की कवायद तेज हो गई है। बीच का रास्ता निकालने के लिए इसी सप्ताह जीडीए उपाध्यक्ष और नगर आयुक्त के बीच अहम बैठक होने जा रही है। जीडीए इंदिरापुरम में 120 भूखंडों को बेचकर निगम को किस्तों में रकम का भुगतान करेगा। इसकी भी योजना तैयार कर ली गई है।
लगभग 1200 एकड़ में फैले 4.50 लाख से ज्यादा आबादी वाले इंदिरापुरम क्षेत्र के हस्तांतरण के लिए जीडीए और नगर निगम का संयुक्त सर्वे करीब एक माह पहले ही पूरा हो चुका है। सर्वे के आधार पर रिपोर्ट बनाकर नगर निगम ने जीडीए को सौंप दी है। जीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार नगर निगम ने इंदिरापुरम में सड़क, सीवर, पानी, पार्कों और सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी लेने की एवज में करीब 230 करोड़ रुपये की मांग की है, जबकि जीडीए ने अपने स्तर पर लगभग 150 करोड़ रुपये के खर्च का आंकलन किया है।
इंदिरापुरम का हस्तांतरण करने के निर्देश खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सात महीने पहले दे चुके हैं। ऐसे में अब फंड से संबंधित किसी तरह की खींचतान की गुंजाइश नहीं है। इस सप्ताह दोनों संस्थाओं के बीच होने वाली संयुक्त बैठक में सभी अटकलों पर विराम लग जाएगा। हस्तांतरण की रकम पर जो भी सहमति बनेगी, उसके आधार पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में फिर से संयुक्त बैठक होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि 15 से 30 अगस्त के बीच हस्तांतरण की औपचारिकता को पूरा कर लिया जाएगा।
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आज बोर्ड में पेश होगा ले-आउट प्लान
कई बार नीलामी के बाद भी इंदिरापुरम विस्तार योजना में ग्रुप हाउसिंग के तीन भूखंड (संख्या 6, 7 व 8) नहीं बिके। जीडीए ने अब एकल आवासीय योजना के तहत इन तीनों ग्रुप हाउसिंग भूखंडों पर लगभग 116 आवासीय भूखंड और चार व्यावसायिक भूखंड काटने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे सोमवार को जीडीए की बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि इन भूखंडों के बेस प्राइस से ही करीब 750 करोड़ रुपये आमदनी होगी। भूखंडों की नीलामी की प्रक्रिया से दो सप्ताह में 25 प्रतिशत धनराशि आएगी, उससे किस्तों नगर निगम को इंदिरापुरम हस्तांतरण के लिए भुगतान किया जाएगा।
इन बिंदुओं पर बननी है सहमति
1. हस्तांतरण की एवज में निगम को दी जाने वाली धनराशि।
2. नगर निगम को कितनी किस्तों में जीडीए करेगा भुगतान।
3. रखरखाव के साथ आमदनी के कौन से स्रोत देगा जीडीए।
4. एमआरएफ और कचरा ट्रांसफर स्टेशन के लिए जमीन।
इंदिरापुरम हस्तांतरण के लिए इसी सप्ताह नगर आयुक्त के साथ बैठक की जाएगी। निगम ने 230 करोड़ रुपये मांगे हैं, जबकि जीडीए 150 करोड़ रुपये खर्च आंक रहा है। बैठक में बीच का रास्ता निकलने की पूरी उम्मीद है। - अतुल वत्स, उपाध्यक्ष जीडीए
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लगभग 1200 एकड़ में फैले 4.50 लाख से ज्यादा आबादी वाले इंदिरापुरम क्षेत्र के हस्तांतरण के लिए जीडीए और नगर निगम का संयुक्त सर्वे करीब एक माह पहले ही पूरा हो चुका है। सर्वे के आधार पर रिपोर्ट बनाकर नगर निगम ने जीडीए को सौंप दी है। जीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार नगर निगम ने इंदिरापुरम में सड़क, सीवर, पानी, पार्कों और सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी लेने की एवज में करीब 230 करोड़ रुपये की मांग की है, जबकि जीडीए ने अपने स्तर पर लगभग 150 करोड़ रुपये के खर्च का आंकलन किया है।
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इंदिरापुरम का हस्तांतरण करने के निर्देश खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सात महीने पहले दे चुके हैं। ऐसे में अब फंड से संबंधित किसी तरह की खींचतान की गुंजाइश नहीं है। इस सप्ताह दोनों संस्थाओं के बीच होने वाली संयुक्त बैठक में सभी अटकलों पर विराम लग जाएगा। हस्तांतरण की रकम पर जो भी सहमति बनेगी, उसके आधार पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में फिर से संयुक्त बैठक होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि 15 से 30 अगस्त के बीच हस्तांतरण की औपचारिकता को पूरा कर लिया जाएगा।
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आज बोर्ड में पेश होगा ले-आउट प्लान
कई बार नीलामी के बाद भी इंदिरापुरम विस्तार योजना में ग्रुप हाउसिंग के तीन भूखंड (संख्या 6, 7 व 8) नहीं बिके। जीडीए ने अब एकल आवासीय योजना के तहत इन तीनों ग्रुप हाउसिंग भूखंडों पर लगभग 116 आवासीय भूखंड और चार व्यावसायिक भूखंड काटने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे सोमवार को जीडीए की बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि इन भूखंडों के बेस प्राइस से ही करीब 750 करोड़ रुपये आमदनी होगी। भूखंडों की नीलामी की प्रक्रिया से दो सप्ताह में 25 प्रतिशत धनराशि आएगी, उससे किस्तों नगर निगम को इंदिरापुरम हस्तांतरण के लिए भुगतान किया जाएगा।
इन बिंदुओं पर बननी है सहमति
1. हस्तांतरण की एवज में निगम को दी जाने वाली धनराशि।
2. नगर निगम को कितनी किस्तों में जीडीए करेगा भुगतान।
3. रखरखाव के साथ आमदनी के कौन से स्रोत देगा जीडीए।
4. एमआरएफ और कचरा ट्रांसफर स्टेशन के लिए जमीन।
इंदिरापुरम हस्तांतरण के लिए इसी सप्ताह नगर आयुक्त के साथ बैठक की जाएगी। निगम ने 230 करोड़ रुपये मांगे हैं, जबकि जीडीए 150 करोड़ रुपये खर्च आंक रहा है। बैठक में बीच का रास्ता निकलने की पूरी उम्मीद है। - अतुल वत्स, उपाध्यक्ष जीडीए
