कोरोना के मामलों पर टिकी है निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी

सबहेड: महानगर में आगामी दो दिन में बढ़े कोरोना के केस तो खटाई में पड़ सकती है मंजूरी - केंद्र सरकार से शर्तों के साथ 20 अप्रैल से मुख्य प्रोजेक्ट को मिल सकती है मंजूरी - दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे, रैपिड कॉरिडोर, हिंडन नया पुल सहित कई प्रोजेक्ट शामिल माई सिटी रिपोर्टर गाजियाबाद। केंद्र सरकार की ओर से कृषि के साथ निर्माण क्षेत्र को 20 अप्रैल से राहत दिए जाने की संभावना और निर्माण को मंजूरी कोरोना के मामलों पर टिकी हुई हैं। केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश के 15 जिलों में शामिल गाजियाबाद के हॉट स्पॉट सहित कोरोना के मामलों पर पैनी नजर रखी जा रही है। वैसे बीते कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में वृद्धि नहीं हुई है। अगर आने वाले दो दिनों में कोरोना के नए मामले सामने आते हैं तो निर्माण क्षेत्र को मिलने वाली राहत खटाई में पड़ सकती है। महानगर में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे, रैपिड रेल कॉरिडोर, हिंडन पर नया पुल व मधुबन बापूधाम में आरओबी का काम लॉकडाउन के कारण ठप पड़ा हुआ है। महानगर में दिल्ली-मेरठ रोड एक्सप्रेस-वे के तीसरे चरण का काम लॉकडाउन से पहले तेज गति से जारी था। लॉकडाउन के बाद काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। तीसरे चरण में यूपी गेट से डासना तक का 70 फीसदी से अधिक काम पूरा हो चुका है। दूसरी ओर डासना से मेरठ तक चौथे चरण का काम 65 फीसदी से अधिक पूरा हो गया है। जुलाई से मानसून की शुरुआत से पहले अगर एनएचएआई को निर्माण की मंजूरी मिलती है तो वह प्रोजेक्ट के लिए राहत लेकर आएगी। दूसरा रैपिड रेल कॉरिडोर में साहिबाबाद से दुहाई तक के 17 किमी के प्राथमिकता वाले सेक्शन में काम तेज गति से जारी है। पहले प्राथमिकता वाले खंड में अब तक करीब 1200 पिलर्स की पाइलिंग के साथ 20 पिलर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऐसे में लॉकडाउन के कारण रैपिड रेल कॉरिडोर का काम प्रभावित हुआ है। पहले सेक्शन के मार्च 2023 से शुरू होने की समयसीमा निर्धारित की गई है। ऐसे में निर्माण को मंजूरी मिलने से बड़ी राहत होगी। जीडीए के मधुबन बापूधाम में प्रस्तावित आरओबी का काम लॉकडाउन के चलते शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में सरकारी निर्माण एजेंसी सेतु निगम को निर्माण की मंजूरी मिलने का इंतजार है। वहीं मंजूरी मिलने से हिंडन पर नए पुल का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। ---