Ghaziabad News: सात महीने में 24 महिलाओं की मौत का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा, मांगी रिपोर्ट

गाजियाबाद। जिले के सरकारी और निजी अस्पतालों में गर्भावस्था के दौरान उपचार और प्रसव के समय सात महीने में 24 महिलाओं की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। अमर उजाला की तीन नवंबर को प्रकाशित खबर सात महीने में 24 प्रसूताओं की गई जान को आधार बनाते हुए आयोग ने स्वत संज्ञान लिया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और गाजियाबाद के जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग की इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग में हलचल तेज हो गई है। सीएमओ कार्यालय की ओर से मामले की रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे जल्द ही आयोग को भेजा जाएगा।



राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जारी अपने आदेश में कहा है कि मीडिया रिपोर्ट में सामने आए तथ्य सही पाए जाने पर यह मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा गंभीर मामला है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों से महिलाओं की मौत के कारणों और मामले में उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी मांगी है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल से अक्तूबर 2026 के बीच जिले के अलग-अलग सरकारी और निजी अस्पतालों में 24 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई। इनमें सबसे अधिक आठ मौतें राजापुर क्षेत्र में दर्ज की गईं। इसके अलावा लोनी और भोजपुर क्षेत्र में पांच-पांच महिलाओं की जान गई। आयोग के संज्ञान में यह तथ्य भी आया है कि जिले में तीन हजार से अधिक गर्भवती महिलाओं को हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की श्रेणी में चिह्नित किया गया है। ऐसी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान विशेष निगरानी और समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा की जरूरत होती है।


अधिक रक्तस्राव बना सबसे बड़ी वजह

अमर उजाला में प्रकाशित खबर में जिला स्वास्थ्य समिति की रिपोर्ट के हवाले से बताया था कि 24 में से 10 महिलाओं की मौत अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई। तीन महिलाओं की जान गंभीर संक्रमण और तीन की मौत उच्च रक्तचाप के कारण हुई। शेष आठ महिलाओं की मौत एनीमिया, हार्ट अटैक, टीबी और ब्रेन ट्यूमर समेत अन्य चिकित्सकीय कारणों से हुई।

स्वास्थ्य विभाग से मांगा जाएगा जवाब
सीएमओ कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि एनएचआरसी के नोटिस के बाद अब स्वास्थ्य विभाग को मौतों के कारणों, अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं, उपचार की व्यवस्था और हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की निगरानी से संबंधित जानकारी देनी होगी। सीएमओ कार्यालय की ओर से संबंधित अस्पतालों और स्वास्थ्य इकाइयों से विवरण जुटाया जा रहा है। विभाग की रिपोर्ट जल्द ही तैयार कर आयोग को भेजी जाएगी। इसके बाद आयोग के सामने जिले में मातृ मृत्यु के मामलों और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की पूरी तस्वीर रखी जाएगी।