फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Can not become like Vaishali metro station in Arthla

वैशाली की तरह नहीं बन सकता अर्थला में मेट्रो स्टेशन

Tue, 05 Jul 2016 01:19 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गाजियाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, गाजियाबाद Updated Tue, 05 Jul 2016 01:19 AM IST
विज्ञापन
Can not become like Vaishali metro station in Arthla
video wall screen on metro
अर्थला मेट्रो स्टेशन के निर्माण की मांग को लेकर पिछले पांच दिनों से लोगों का धरना-प्रदर्शन चल रहा है लेकिन अभी भी बात वहीं अटकी हुई है। जब तक सेल्स टैक्स विभाग से जमीन नहीं मिल जाती तब तक स्टेशन बनना मुश्किल है।
विज्ञापन


इस बीच जीडीए ने डीएमआरसी से अनुरोध किया है कि वैशाली मेट्रो स्टेशन की तरह एक साइड से स्टेशन का निर्माण अर्थला में कर दिया जाए पर डीएमआरसी इसके लिए तैयार नहीं है।
विज्ञापन

जीडीए के ओएसडी डीपी सिंह ने सोमवार को बताया कि दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा के बीच शहीद नगर में वैशाली की तरह एक साइड स्टेशन बनाया जा रहा है।

डीएमआरसी से अनुरोध किया गया है कि इसी तरह अर्थला में भी स्टेशन बना दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में डीएमआरसी के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। डीएमआरसी सूत्रों ने कहा कि अर्थला में मेट्रो रोड के बीच से गुजर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


यहां पर दो साइड से स्टेशन की डिजाइन पहले से तय है, जिसे बदला नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक साइड मेट्रो स्टेशन बनने से भीड़ इतनी हो जाएगी कि उस पर नियंत्रण मुश्किल होगा इसलिए यहां दोनों साइड से स्टेशन का होना जरूरी है।

स्टेशन बनाने के पहले डीएमआरसी को ‘पोपुलेशन लोड’ भी देखना होता है। सूत्रों ने कहा कि अर्थला में स्टेशन के लिए एक साइड फाउंडेशन का काम हो चुका है, अगर दूसरी साइड के लिए जमीन नहीं मिलती है तो स्टेशन को कैंसल करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है।
प्रमुख सचिव, वाणिज्यकर के पास पड़ी है फाइल
जीडीए सूत्रों ने बताया कि सेल्स टैक्स विभाग को इस जमीन के बदले जमीन या पैसा या मधुबन बापूधाम में फ्लैट्स का ऑफर दिया गया है। विभाग के स्थानीय अधिकारियों को फ्लैट्स का ऑफर स्वीकार्य है।


प्रमुख सचिव, आवास भी प्रमुख सचिव, वाणिज्यकर से जमीन देने का अनुरोध कर चुके हैं लेकिन उनके पास फाइल दबी पड़ी है। वाणिज्यकर विभाग के एडिशनल कमिश्नर आरबी चौधरी ने सोमवार को बताया कि इस मामले में उन्हें अभी तक प्रमुख सचिव से कोई आदेश नहीं मिला है, जमीन देने का निर्णय उन्हें ही लेना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed